मुंबई: जन्मदात्यांना स्पष्ट नकार देत ११ वर्षांच्या चिमुरडीने निवडले मायेने वाढविणाऱ्या शेजाऱ्यांचे घर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई: जन्म देणारे आई-वडील अधिक जवळचे की जन्मापासून मायेची ऊब देत, हाताला धरून चालायला शिकविणारे आणि बालपण फुलवणारे पालक? या दोन्ही संवेदनशील नात्यांच्या कात्रीत सापडलेल्या एका ११ वर्षांच्या चिमुरडीने आपले मन नेमके कुणाकडे आहे, हे न्यायालयासमोर अगदी स्पष्टपणे मांडले आहे. अवघ्या दोन महिन्यांची असताना ज्या शेजारी दाम्पत्याच्या स्वाधीन ती झाली, त्यांनाच तिने आपले संपूर्ण विश्व आणि आई-वडील मानले आहे. तब्बल ११ वर्षांनंतर जन्मदात्या आई-वडिलांनी आपल्या मुलीचा ताबा मागितला; परंतु, 'मी त्यांच्यासोबत अजिबात जाणार नाही,' असे अतिशय ठामपणे सांगत या चिमुरडीने जन्मदात्यांपेक्षा मायेने लहानाचे मोठे करणाऱ्या शेजाऱ्यांचीच साथ निवडली आहे.

हा केवळ एका कायदेशीर ताब्याचा आणि कागदोपत्री हक्काचा वाद नव्हता, तर एका लहान मुलीच्या मनातील 'आपले खरे कोणाशी जोडले आहे?' या भावनिक प्रश्नाचे उत्तर शोधणारा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील प्रसंग होता. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण आले असता, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने केवळ कायदेशीर हक्कावर लक्ष केंद्रित न करता, मुलीचे भावनिक कल्याण, तिची मानसिक सुरक्षितता आणि आयुष्यातील स्थैर्य या गोष्टींना प्राधान्य दिले. परिणामी, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुलीचा ताबा जन्मदात्या आई-वडिलांकडे देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे.

मुलीशी थेट आणि स्वतंत्र संवाद या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने अतिशय संवेदनशीलतेची भूमिका घेत त्या ११ वर्षांच्या मुलीशी स्वतंत्रपणे आणि मोकळ्या वातावरणात संवाद साधला. या संवादादरम्यान चिमुरडीने जन्मदात्या आई-वडिलांना ओळखण्यासही स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यांच्यासोबत जाण्याची तिची अजिबात इच्छा नसल्याचे तिने न्यायालयाला सांगितले. उलट, ज्या दाम्पत्याने तिला जन्मापासून किंवा अगदी कोवळ्या वयापासून प्रेमाने आणि आपुलकीने वाढवले, त्यांच्याच समवेत कायम राहण्याची तिची तीव्र इच्छा असल्याचे तिने सांगितले. वयाने ११ वर्षे लहान असली तरी तिची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम होती. शेजारी दाम्पत्याबद्दल तिच्या मनात असलेला अफाट विश्वास, प्रेम आणि आपलेपणाची भावना एका दिवसात किंवा न्यायालयाच्या एखाद्या फर्मानाने बदलता येऊ शकत नाही, हे या संवादातून स्पष्ट झाले.

दोन महिन्यांची असतानापासून शेजाऱ्यांकडे संगोपन जन्मदात्या पालकांच्या म्हणण्यानुसार, ही मुलगी अवघ्या दोन महिन्यांची असताना काही काळासाठी शेजारी दाम्पत्याकडे सोपवण्यात आली होती. दुसरीकडे, शेजारी दाम्पत्याने जानेवारी २०१५ मध्ये ही मुलगी आपल्याला कायदेशीर किंवा रीतसर दत्तक देण्यात आल्याचा मोठा दावा केला आहे. या दत्तक प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता किंवा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असला तरी, या संपूर्ण कालावधीत मुलगी नेमकी कोणाच्या कुशीत लहानाची झाली? कोणाच्या हाताने तिने पहिला घास खाला? आणि कोणाच्या सहवासात तिचे बालपण घडले? हा भावनिक पैलू या वादात सर्वांत कळीचा ठरला आहे.

साडेचार वर्षांनंतर अचानक दावा कसा? मुलगी शेजारी दाम्पत्याकडे वाढत आहे, याची पूर्ण कल्पना असतानाही जन्मदात्या आई-वडिलांनी जवळपास साडेचार वर्षे कोणताही अधिकृत आक्षेप किंवा पाऊल उचलले नाही. या प्रदीर्घ कालावधीमुळे मुलीच्या मनातील शेजारी दाम्पत्य हेच आपले आई-वडील असल्याची भावना आणखीनच घट्ट होत गेली. तिच्या बालकाचे आणि जडणघडणीचे सर्वाधिक महत्त्वाचे वर्ष याच सहवासात गेले. अशा स्थितीत, तब्बल ११ वर्षांनी अचानक तिच्या आयुष्यात असा मोठा उलथापालथ घडवून आणणे म्हणजे केवळ राहण्याचे ठिकाण बदलणे नव्हे, तर तिच्या आजवरच्या संपूर्ण भावनिक विश्वाला सुरुंग लावण्यासारखे ठरेल, याचा गंभीर विचार न्यायालयाने केला.

'मुलीचे हित आणि कल्याण सर्वांत महत्त्वाचे' या संपूर्ण खटल्याचा अंतिम निवाडा अजून झालेला नाही. मात्र, या प्राथमिक टप्प्यावरही तिला तिच्या अत्यंत परिचित, सुरक्षित आणि हक्काच्या वातावरणातून अचानक ओढून बाहेर काढणे तिच्या मानसिक व शारीरिक हिताचे ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या चिमुरडीची तीव्र इच्छा आणि तिचे मानसिक आरोग्य पूर्णपणे दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात मानवी दृष्टिकोन बाळगून घेतलेला हा निर्णय सध्या संपूर्ण मुंबई आणि राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.