मुंबई: मुख्यमंत्र्यांची धडाडीची कारवाई! मंत्री कार्यालयातील तब्बल ५५० नियमबाह्य कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात परत पाठवले, मंत्रालयात खळबळ!

मुंबई: राज्याच्या मंत्रालयातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी अतिशय आक्रमक पवित्रा घेत मंत्रालयातील विविध मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये नियमबाह्य आणि अनधिकृत पद्धतीने कार्यरत असलेल्या तब्बल ५५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. या धडाडीच्या आणि कठोर कारवाईमुळे मंत्रालयीन वर्तुळात मोठी चलबिचल पाहायला मिळत आहे.

कारवाईचे मूळ कारण व नियमबाह्य नियुक्त्या: नवीन सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पदांची निर्मिती केली जाते, ज्याला 'सावधी पदे' असे म्हटले जाते. महायुती सरकारने एकूण ९०४ तात्पुरत्या पदांची निर्मिती केली होती. यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी १६४, उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी प्रत्येकी ७२, कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी प्रत्येकी १६ आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी प्रत्येकी १४ पदांचा आकृतीबंध ठरवण्यात आला होता.

मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने नुकत्याच घेतलेल्या आढाव्यानुसार, ४० मंत्रालयीन कार्यालयांमध्ये केवळ ५४९ पदे ही विहित कार्यपद्धतीनुसार आणि प्रतिनियुक्तीने भरण्यात आली होती. या ठरलेल्या आकृतीबंधाव्यतिरिक्त सुमारे ५५० कर्मचारी हे कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता उसनवारी पद्धतीने, मौखिक आदेशावरून किंवा बाह्य यंत्रणेमार्फत (Outsource) मंत्री कार्यालयांमध्ये कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले. मंत्र्यांना मतदारसंघातील कामे, विधिमंडळाची उत्तरे, सुनावण्या घेणे आणि नस्तींचा (Files) निपटारा करण्यासाठी जादा माणसांची गरज भासत असल्याने अनेकांनी परस्पर अशा नियुक्त्या केल्या होत्या.

सामान्य प्रशासन विभागाचा अल्टिमेटम व प्रशासकीय पावले: या सर्व अनधिकृत आणि नियमबाह्य पद्धतींना चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला होता. याद्वारे विहित कार्यपद्धतीशिवाय कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १० सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या मूळ विभागात परत जाण्याचे सक्तीचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच, जर हे कर्मचारी निर्धारित मुदतीत मूळ विभागात परतले नाहीत, तर त्यांचे वेतन (पगार) रोखण्यात येईल, असा कडक इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला होता.

या संपूर्ण प्रक्रियेवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काटेकोर देखरेख ठेवली जात होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सातत्याने प्रत्येक मंत्री कार्यालयाकडे याबाबत विचारणा करत होते. अखेर दिलेल्या मुदतीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सर्वच्या सर्व ५५० कर्मचारी आणि अधिकारी आपापल्या मूळ विभागांमध्ये परतले आहेत. यामध्ये काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मंत्र्यांमध्ये नाराजी आणि आगामी व्यवस्था: या कठोर निर्णयामुळे महायुती सरकारमधील अनेक मंत्री खाजगीत आपली नाराजी व्यक्त करत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, यापुढे मंत्री कार्यालयात नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना ती निर्धारित शासकीय प्रक्रियेनुसार आणि कसून पडताळणी केल्यानंतरच केली जाणार असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया आता मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या थेट देखरेखीत पार पडणार आहे. या कारवाईमुळे मंत्रालयातील मनमानी कारभाराला मोठा ब्रेक लागला आहे.