आंदोलनाने मराठा समाजाला नवीन लाभ मिळणे कठीण:SEBC टिकवणे हेच हिताचे- डॉ. बाळासाहेब सराटे

आंदोलन गावात करा की मुंबईत करा, तूर्तास तरी आंदोलनाने मराठा समाजाला कोणताही जास्तीचा किंवा नवीन लाभ मिळणार नाही. सरकारने काय दिले आणि आंदोलनाने काय मिळाले याचा विचार करण्यात समाजाची दोन वर्षे गेली. आरक्षण महत्त्वाचे आहेच, पण गरजूंना आरक्षणापर्यंत पोहोचवणे त्याहून जास्त महत्त्वाचे आहे, असे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी दिव्य मराठी डिजिटलशी बोलताना म्हटले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, आंदोलकांना आंदोलन सुरू ठेवायचे आहे. पण मराठा आरक्षण आणि आंदोलनाबाबत वास्तव भूमिका घेण्याची नैतिकता सरकारमधील मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे नाही. गेल्या तीन वर्षांत हेच सिद्ध झाले आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सन्मानाने लिखित निमंत्रण देऊन समोरासमोर चर्चेला बोलवावे. ते चर्चेला येत नसतील तर मुंबई उच्च न्यायालयात वस्तुस्थिती मांडावी. योग्य आदेश प्राप्त करून जाहीर चर्चा घडवावी. त्याचे थेट लाईव्ह प्रसारण करावे. या चर्चेत दोन्ही बाजूंनी आरक्षणाचे, आंदोलनाचे, सामाजिक न्यायाचे सर्व संविधानिक पैलू समोरासमोर मांडावेत. म्हणजे समाजाच्या व राज्याच्या हिताचा काही तरी तोडगा निघेल आणि कोण खरे तेही कळेल. कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात शांतता, कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ..त्यासाठी सरकार सोबतच मराठा समाजाची भूमिका महत्त्वाची डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, 2018 मध्ये दिलेले SEBC आरक्षण गेले त्यात सरकारची चूक आहे. जून 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात 50% वरील SEBC आरक्षण कसे टिकले? कारण कोर्टासमोर राज्यातील आरक्षणाचे वास्तव मांडले गेले होते. आताही SEBC आरक्षणाची लढाई उच्च न्यायालयात आहे. SEBC टीकणारच नाही, हे अर्धसत्य आहे. ते टिकूही शकते. त्यासाठी सरकार सोबतच मराठा समाजाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ..तोपर्यंत दुसरे आरक्षण कायद्याने देता येत नाही डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, मराठ्यांचे आरक्षण म्हणजे SEBC आरक्षण आहे. त्यात ओबीसी आरक्षणाचे सगळे फायदे देण्याची तरतूद मूळ कायद्यातच आहे. आता त्यासाठी स्वतंत्र GR सुद्धा काढला आहे. मराठ्यांचे SEBC टिकले नाही तर मराठा समाज आरक्षणास पात्र नाही हे पुन्हा सिद्ध होईल. तसेच जोपर्यंत SEBC आहे, तो पर्यंत मराठा समाजाला दुसरे कोणतेही आरक्षण कायद्याने देता येत नाही. प्रशासनिक अडचणीसाठी मराठ्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची खरी गरज आहे. केंद्रातील नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला EWS लागू आहे. पण आरक्षणाचा प्रश्न मात्र सुटत नाही डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, दिनांक 1 जून 2004 चा GR आणि 28 फेब्रुवारी 2018 चे परिपत्रक यांचा आधार घेऊन ऑगस्ट 2023 मध्ये जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरू झाले. तेंव्हा कुणबी नोंदी शोधण्याचा विषयच नव्हता; तर 1881 ची जनगणना आणि 1909 चे हैद्राबाद गॅझेट यांच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षणाचे लाभ द्यावेत हीच मुख्य मागणी होती. पुढच्या वाटाघाटीत महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्या, सगे सोयरे GR काढा असे रूपांतर झाले. जरांगे पाटील यांनी प्रत्येक वेळी आंदोलनाची घोषणा करण्यापूर्वी कोणती मागणी केली आणि आंदोलन मागे घेताना कोणती मागणी मंजूर झाली, याचे रेकॉर्ड छापील बातम्या आणि यु - ट्यूब वरील व्हिडीओत उपलब्ध आहे. ते कोणीही तपासू शकतो. दरवेळेला आंदोलन यशस्वी होते. पण आरक्षणाचा प्रश्न मात्र सुटत नाही, हे वास्तव आहे. ..तर तो मार्ग कायमचा बंद होईल डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, जरांगे पाटील यांचे आंदोलन कुणब्यांच्या आरक्षणाचे आहे. जो कुणबी नाही, त्याला कुणबी दाखले मिळू शकत नाहीत. ज्याच्याकडे कुणबी नोंद आहे किंवा ज्याच्या भावकीत, रक्ताच्या नात्यात प्रमाणित कुणबी दाखला आहे, त्याला कुणबी दाखले मिळतात. त्यासाठी आवश्यक नियम 1967 पासून लागू आहेत. सध्या सरकार फक्त कुणबी नोंदीबाबत प्रशासनिक अडचणी दूर करण्यास मदत करीत आहे. कोणते आरक्षण मराठ्यांसाठी जास्त फायद्याचे - SEBC, EWS की कुणबी? EWS सर्वात कमी फायद्याचे आहे. SEBC गेले तर EWS आपोआपच मिळेल. पण SEBC की कुणबी? असा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही. आंदोलनाने असा पर्याय निर्माण होणार नाही. पण आता SEBC टिकले नाही तर मराठ्यांना भविष्यात घटनात्मक 50% त येण्याचा मार्ग कायमचा बंद होईल. SEBC टिकले तर केंद्रातही मराठा म्हणून ओबीसीत समावेश शक्य होईल. SEBC आरक्षण टिकविणे हेच मराठा समाजाच्या हिताचे डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, कुणबी दाखले मिळण्यासाठी 2024 पर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व नोंदी सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या आहेत. त्यानंतर 2 सप्टेंबर 2025 रोजी वंशावळ जुळवण्यासाठी स्थानिक समितीला अधिकार देणारा GR सुद्धा काढला आहे. त्यात आणखी नवीन काही मिळण्याची शक्यता संपलेली आहे. हजारो कुणबी दाखल्याची जात पडताळणी यशस्वी झाली आहे. उपलब्ध नोंदीची किंवा वंशावळीची अट आणि आवश्यक प्रक्रिया यात कोणालाही कायद्याने सुट मिळू शकत नाही. प्राप्त परिस्थितीत SEBC आरक्षण टिकविणे हेच मराठा समाजाच्या हिताचे ठरणार आहे. ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण त्यासाठी मराठा समाजाने एकमुखी आग्रही मागणी तरी केली पाहिजे ना? ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली व ज्यांची कुणबी दाखल्याची सोय झाली, त्यांनी मराठा समाजाबद्दल विचार करण्याची गरजही उरली नाही. पण 2027 मध्ये जातनिहाय जनगणनेनंतर आरक्षणाची समीकरणे पुन्हा बदलतील. या जनगणनेत कुणबी करणाच्या नावाखाली मराठ्यांची लोकसंख्या घटणार, हे वास्तव आहे. म्हणजे कुणबी होण्याच्या नादात मराठा समाजाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. यातच मराठा समाजाची दोन वर्षे गेली डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, मराठा समाजाला आज आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. पण शिक्षणाचे काय? योग्य शिक्षण मिळून किमान शैक्षणिक गुणवत्ता असल्याशिवाय आरक्षणाचे लाभ मिळू शकत नाहीत. प्रगत कुटुंबातील मुलांनाच सध्या आरक्षणाचे लाभ मिळतात. पण आंदोलनात मात्र ग्रामीण भागातील गरीब मराठा पुढे असतो. ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षण धोक्यात आले आहे. गरीब मराठा कुटुंबांना इंग्रजी शाळांची फी परवडणार आहे का? उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण, कोचिंगचा खर्च, प्रवेश परीक्षा, जीवघेणी स्पर्धा या गोष्टीमुळे गरीब मराठा मुलांवर अन्याय होत आहे. पण त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. वर्षानुवर्षे MPSC स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांत मराठा मुलांचा मोठा भरणा आहे. त्याला कारण आरक्षण नव्हे, तर नोकरीची घटणारी संख्या आहे.