पुण्यात शासकीय जमिनींचा मोठा घोटाळा उघड! ३५० कोटींच्या ३० ते ४० भूखंडांवर प्रशासनाचा ताबा, ३३० प्रकरणांत कारवाई

 

पुणे: पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात राज्य शासनाकडून विविध अटी व शर्तींवर कब्जेहक्काने किंवा भाडेतत्त्वावर (Lease) वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींचा मोठा शर्तभंग (Violation of Conditions) झाल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत तब्बल ३३० प्रकरणांमध्ये नियमभंग झाल्याचे निष्पन्न केले असून, त्यापैकी प्रत्यक्ष कारवाई करत सुमारे साडेतीनशे कोटी (३५० कोटी) रुपये बाजारमूल्य असलेल्या ३० ते ४० महत्त्वाच्या जागा व भूखंड जिल्हा प्रशासनाने आपल्या ताब्यात घेऊन पुन्हा शासनजमा केले आहेत.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, शासनाने विविध शैक्षणिक, संस्थात्मक, औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा इतर सार्वजनिक व खासगी हेूंसाठी सवलतीच्या दरात किंवा विशिष्ट अटींवर जमिनींचे वाटप केले होते. मात्र, ज्या उद्देशासाठी जमीन देण्यात आली होती, त्या नियमांचे व अटींचे उल्लंघन करून जमिनीचा परस्पर व्यावसायिक वापर करणे, विहित मुदतीत बांधकाम न करणे, किंवा नियमबाह्य हस्तांतरण करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे महसूल विभागाच्या तपासणीत स्पष्ट झाले.

या संपूर्ण मोहिमेत सर्वाधिक शर्तभंगाचे व नियमबाह्य वापराचे प्रकार हे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या हद्दीत तसेच शहरालगतच्या महत्त्वाच्या विकसित भागात असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची कसून चौकशी केल्यानंतर एकूण ११२ जमिनींवर धडक कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यातील ३० ते ४० मोठे आणि मोक्याचे भूखंड थेट जप्त करण्यात आले आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या जमिनींचे एकत्रित बाजारमूल्य अंदाजे ३५० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

शासकीय जमिनींचे असे विनापरवाना व नियमबाह्य हस्तांतरण किंवा शर्तभंग करणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासनाने आता विशेष मोहीम उघडली आहे. महसूल विभागाच्या या कठोर कारवाईमुळे लाटल्या गेलेल्या किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापरल्या जाणाऱ्या शासकीय जमिनींचे बिंग फुटले असून, अनधिकृत कब्जाधारकांमध्ये आणि भूमाफियांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. आगामी काळात अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांमध्येही तीव्र दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासकीय यंत्रणेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.