जिल्हा परिषद शिपाई भरतीला ब्रेक; वाढत्या रिक्त जागा आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे (आउटसोर्सिंग) भरतीमुळे विकास निधीवर पडणार अतिरिक्त आर्थिक ताण!

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदांमध्ये मागील अनेक महिन्यांपासून रखडलेली आणि प्रतीक्षेत असणारी शिपाई तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. विविध कारणांमुळे आणि प्रशासकीय धोरणांमुळे जिल्हा परिषदांमधील ही भरती प्रक्रिया सध्या थांबवण्यात आली आहे (किंवा त्यास स्थगिती मिळाली आहे). विदर्भ आणि राज्यभरातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, नियमित कर्मचाऱ्यांअभावी ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामकाजावर आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

आउटसोर्सिंगचा पर्याय आणि विकास निधीवरील अतिरिक्त आर्थिक भार:

नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण न करता प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्था म्हणून बाह्य यंत्रणेमार्फत (Outsourcing - ठेकेदारी पद्धतीने) कर्मचारी नेमण्याचे प्रयत्न किंवा विचार केला जात आहे. मात्र, या धोरणाबाबत स्थानिक पातळीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. जर कायमस्वरूपी भरतीऐवजी आउटसोर्सिंगद्वारे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली, तर त्याचा मोठा आर्थिक फटका जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीला बसू शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा आणि एजन्सीच्या कमिशनचा खर्च भागवण्यासाठी थेट ग्रामविकास आणि विकासात्मक कामांसाठी राखीव असणाऱ्या 'विकास निधीला' (Development Funds) कात्री लावावी लागेल, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, आरोग्य यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग मंदावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

युवा वर्ग आणि बेरोजगारांमध्ये नाराजीचा सूर:

एका बाजूला राज्यभरात शासकीय नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असणारे लाखो बेरोजगार तरुण व शिपाई भरतीची तयारी करणारे उमेदवार वर्षानुवर्षे परीक्षेची वाट पाहत आहेत, तर दुसरीकडे रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढूनही प्रत्यक्ष भरती होत नसल्यामुळे तीव्र निराशा पसरली आहे. नियमित भरती न करता कंत्राटी किंवा आऊटसोर्सिंगचा मार्ग स्वीकारल्यास गुणवत्तापूर्ण आणि स्थायी कर्मचारी मिळण्यात अडचणी येतात, असा युक्तिवाद कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने आणि राज्य सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून रखडलेली शिपाई भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ववत सुरू करावी आणि विकास निधीला धक्का न लावता कायमस्वरूपी नियुक्त्या कराव्यात, अशी जोरदार मागणी जोर धरत आहे.