सांगली: जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम! आता विकासकामांसाठी लोकांकडूनही गोळा केल्या जाणार देणग्या

सांगली: जिल्हा परिषदेच्या कारभारात आणि ग्रामीण भागातील विकासकामांना अधिक गती देण्यासाठी प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि अभिनव पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील रखडलेली किंवा निधीच्या अभावी रेंगाळलेली विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी आता शासनाच्या अनुदानाबरोबरच समाजातील लोकसहभाग आणि स्वेच्छेने मिळणाऱ्या देणग्यांचा (Donations) आधार घेतला जाणार आहे. सांगली जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता विकासकामांच्या निधीमधील कमतरता दूर होऊन लोकसहभागातून ग्रामविकासाला नवीन दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नेमका निर्णय काय आहे आणि त्याची गरज का भासली? सध्या जिल्हा परिषदा आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा दुरुस्ती, आरोग्य केंद्र बळकटीकरण यांसारखी अनेक विकासकामे राबवली जातात. मात्र, शासनाकडून मिळणारा निधी आणि विविध योजनांसाठीचे अर्थसंकल्पीय वाटप बऱ्याचदा अपुरे पडते. अनेक मतदारसंघांमध्ये किंवा गावांमध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे मोठी कामे वर्षानुवर्षे रखडतात. यावर उपाय म्हणून सांगली जिल्हा परिषदेने आता 'लोकसहभाग आणि देणगी' या संकल्पनेला अधिकृत रूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या माध्यमातून गावोगावचे नागरिक, प्रतिष्ठित व्यक्ती, उद्योगपती, सीएसआर (CSR) फंड देणाऱ्या कंपन्या तसेच दाते यांच्याकडून स्वेच्छेने आर्थिक मदत किंवा साहित्य स्वरूपात देणग्या स्वीकारल्या जातील. ही रक्कम पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने संबंधित गावातील किंवा मतदारसंघातील मंजूर विकासकामांसाठीच वापरली जाणार आहे.

पारदर्शकता आणि अंमलबजावणीवर भर लोकसहभागातून गोळा होणाऱ्या निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून कडक नियमावली तयार केली जात आहे. देणगीदारांकडून मिळणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब ठेवला जाईल आणि तो कामाच्या ठिकाणी फलकावर प्रदर्शित केला जाईल. ग्रामस्थांच्या सहभागामुळे कामाच्या गुणवत्तेवरही थेट देखरेख ठेवणं शक्य होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

तसेच, ज्या गावांमध्ये ग्रामस्थ किंवा दाते विकासकामांसाठी पुढे येऊन आर्थिक योगदान देतील, त्या गावांच्या विकासाला शासन आणि प्रशासनाकडून विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होईल आणि शासकीय अनुदानावरची भिस्त काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.