पुण्याच्या शुद्ध हवेसाठी मिळालेला १०५ कोटींचा निधी अखर्चितच; महापालिका प्रशासनासमोर खर्चाची आणि उपयोगिता प्रमाणपत्राची मोठी कोंडी!

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (NCAP) हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुणे महापालिकेला मिळालेला तब्बल १०५ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित राहिल्याने प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली हा. आहे हा निधी तातडीने आणि वेळेत खर्च करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. यामुळे हा निधी घाईघाईत किंवा निष्फळ कामांवर न खर्च करता, तो अत्यंत शास्त्रीय आणि पारदर्शक पद्धतीने वापरला जावा, अशी जोरदार मागणी विविध पर्यावरणप्रेमी संस्थांकडून केली जात आहे.

नेमकं प्रकरण काय? (अनुदान आणि शिल्लक निधी): पुणे शहर आणि परिसरासाठी २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत 'एनसीएपी' आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी विशेष अनुदानाची तरतूद करण्यात आली होती. या अंतर्गत आतापर्यंत एकूण १६६ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी विविध उपायांसाठी वापरण्यात आला आहे. मात्र, असे असतानाही अजूनही १०५ कोटी २५ लाख रुपयांचा मोठा निधी महापालिकेकडे शिल्लक पडून आहे. या उर्वरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनाला सादर करण्यासाठी प्रशासनावर पाच सप्टेंबरची अंतिम मुदत आहे. मुदत अत्यंत जवळ आल्यामुळे केवळ कागदोपत्री पूर्तता करण्यासाठी किंवा घाईघाईत हा निधी खर्च केला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यावर पर्यावरण तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

तज्ज्ञांचे व संस्थांचे आक्षेप आणि महत्त्वाच्या शिफारसी: जेव्हा एवढा मोठा निधी अखर्चित राहतो, तेव्हा ठरलेल्या मुदतीत तो संपवण्यासाठी घाईगडबडीत अयोग्य प्रकल्पांवर पैसे खर्च होण्याचा मोठा धोका असतो. महापालिकेने भूतकाळात शहरात बसवलेले 'मिस्ट फाउंटन' (Mist Fountain) हे अशाच प्रकारे अयोग्य आणि निष्फळ खर्चाचे स्पष्ट उदाहरण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, कारण त्यामुळे प्रदूषण कमी झाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा किंवा परिणाम दिसून आलेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर 'पुणे एअर ॲक्शन हब' या संस्थेने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना भेटून सविस्तर शिफारसींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार, हा निधी केवळ कागदावर संपवण्याऐवजी खालील प्रमुख क्षेत्रांवर केंद्रित केला जावा:

• प्रदूषणास कारणीभूत घटक: प्रामुख्याने रस्ते वाहतूक व्यवस्था, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली बांधकामे, उघड्यावर कचरा जाळण्याच्या घटना आणि स्मशानभूमी यांसारख्या प्रदूषणाला थेट आमंत्रण देणाऱ्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे.

• स्वतंत्र कक्ष स्थापना: शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेवर बारकाईने नियंत्रण व नजर ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र 'हवा गुणवत्ता कक्ष' (Air Quality Cell) स्थापन करून प्रशासकीय यंत्रणा अधिक मजबूत करावी.

• पारदर्शकता आणि लोकसहभाग: प्रस्तावित निधीच्या वाटपाची आणि खर्चाची माहिती पूर्णपणे सार्वजनिक करावी तसेच शहरातील पर्यावरणप्रेमी व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच खर्चाबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.

प्रशासनाची भूमिका आणि बाजू: दुसरीकडे, हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी मिळालेला निधी पडून असल्याचा किंवा त्याचा वापर होत नसल्याचा दावा प्रशासनाने फेटाळून लावला आहे. या निधीतून प्रामुख्याने पर्यावरणपूरक बस खरेदीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक तो निधी वर्ग करण्यात आला आहे. तसेच हा निधी पूर्व-नियोजित कामांवरच खर्च होणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, शहरातील रस्ते व पदपथांची दुरुस्ती, विकासकामे तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रे (APC Machines - Air Pollution Control Machines) बसविण्यासारख्या महत्त्वाच्या उपाययोजनांवर देखील हा निधी टप्प्याटप्प्याने खर्च केला जात आहे. विविध नागरिक संघटना आणि तज्ज्ञांकडून प्राप्त झालेल्या योग्य व सकारात्मक शिफारसींचा देखील या विकासकामांच्या नियोजनात नक्कीच विचार केला जाईल, अशी माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली आहे.