पुणे: ई-चलन भरल्याशिवाय आरटीओची कोणतीही कामे होणार नाहीत; राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाविरोधात वाहतूकदारांचा तीव्र संताप व आंदोलनाचा इशारा

 

पुणे: राज्यातील वाहनचालक आणि वाहतूकदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. वाहनांवर आकारण्यात आलेला प्रलंबित ई-चलनाचा (E-Challan) दंड संपूर्णपणे भरल्याशिवाय प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) कोणतेही अधिकृत कामकाज किंवा सेवा पूर्ण केली जाणार नाही, असा कठोर निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचा गंभीर दावा 'महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटने'च्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या आणि वादग्रस्त निर्णयामुळे राज्यातील लाखो व्यावसायिक तसेच खासगी वाहनमालकांवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडणार असून, या निर्णयाविरोधात वाहतूक क्षेत्रातून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या यापूर्वीच्या निर्देश आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे राज्य सरकारने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) यासंदर्भातील एक सविस्तर परिपत्रक पाठवले आहे. या नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या वाहनचालकावर किंवा मालकाच्या वाहनावर ई-चलनाचा दंड प्रलंबित (थकीत) असेल, तर तो दंड भरल्याशिवाय त्या वाहनाचे हस्तांतरण (Transfer), परवाना नूतनीकरण (License Renewal), नवीन वाहन नोंदणी (Registration) यासह आरटीओ विभागाशी संबंधित कोणतीही महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा कामे केली जाणार नाहीत. विशेष म्हणजे, या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आल्याचा दावाही संघटनेने केला आहे.

या संपूर्ण निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत वाहतूकदारांनी प्रशासनासमोर जुन्या व प्रलंबित समस्यांचा पाढा वाचला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने आकारण्यात आलेली ई-चलने, तांत्रिक बिघाडामुळे निर्माण झालेली चुकीची दंडाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वाहनाचा संबंध नसतानाही बोगस किंवा चुकीच्या पद्धतीने लादण्यात आलेले दंड यामुळे वाहनमालक आधीच त्रस्त झाले आहेत. यासंदर्भात यापूर्वीही अनेकदा आंदोलने करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. तसेच, अशा त्रुटीपूर्ण आणि चुकीच्या चलनांबाबत योग्य ती सुधारणा किंवा कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन यापूर्वी सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही सुधारणा न करता थेट 'प्रलंबित चलन भरल्याशिवाय आरटीओतील सर्व सेवा पूर्णपणे रोखून धरण्याचा' हा नियम लागू करण्यात आल्यामुळे वाहनमालक आणि वाहतूकदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

या निर्णयामुळे व्यावसायिक वाहनांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर आणि संपूर्ण माल वाहतूक क्षेत्रावर अतिशय विपरीत परिणाम होणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. जर दंड भरल्याशिवाय आरटीओचे कुठलेही काम होणार नसेल, तर यामुळे हजारो वाहनमालक व ट्रान्सपोर्टर्स आर्थिक अडचणीत सापडतील. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे यांनी राज्यातील सर्व खासगी आणि व्यावसायिक वाहनमालक, तसेच ट्रान्सपोर्टर्सना एकत्र येऊन या निर्णयाविरोधात लढा उभारण्याचे आवाहन केले आहे. जर राज्य सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय लवकरात लवकर मागे घेतला नाही, तर संपूर्ण राज्यभरात तीव्र स्वरूपाचे राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.