सोलापुरात शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणीचा शुभारंभ; ४३ गावांतील जमिनीसह झाडे आणि विहिरींची होणार मोजदाद!

सोलापूर: महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानल्या गेलेल्या आणि राज्यभरात चर्चेत असलेल्या 'शक्तिपीठ महामार्ग' (Shaktipeeth Highway) प्रकल्पाच्या संदर्भात सोलापूर जिल्ह्यातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या बहुचर्चित महामार्गासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील बाधित होणाऱ्या गावांमधील जमिनींचे अधिग्रहण आणि योग्य मोबदला निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. त्यानुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल ४३ गावांमधून जाणू पाहणाऱ्या या महामार्गासाठी येत्या १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणीची (Joint Survey) प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम आणि कृषी विभागामार्फत संयुक्त मोजणी: शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनापूर्वीच्या प्राथमिक आणि अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी केली जाणार आहे. १५ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या संयुक्त मोजणी मोहिमेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त wपद्धतीने पाहणी करणार आहेत. या मोजणीदरम्यान केवळ जमिनीची मोजमापेच केली जाणार नाहीत, तर त्या जमिनीवर असणारी झाडे, बागायती पिके, विहिरी, बोरवेल, शेड तसेच कच्च्या-पक्क्या बांधकामांची आणि घरांची सविस्तर नोंद केली जाणार आहे. जेणेकरून भविष्यात प्रत्येक बाधित शेतकरी व नागरिकाला त्याच्या मालमत्तेनुसार योग्य आणि पारदर्शक मोबदला मिळवून देणे शक्य होईल.

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून निधी व भूसंपादन प्रक्रिया: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) आवश्यक तो निधी प्राप्त झाल्यानंतर या मोजणीच्या आधारे प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे. महामार्गाच्या या संयुक्त मोजणीमुळे आता बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा नेमका किती भाग या प्रकल्पात जाणार आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाकडून आलेल्या या आदेशानंतर संबंधित गावांमध्ये खळबळ उडाली असून, शेतकरी वर्गाचे लक्ष या मोजणीकडे लागले आहे. एका बाजूला राज्यभरात या महामार्गाला काही ठिकाणी विरोध होत असतानाच, दुसरीकडे सोलापूर प्रशासनाने मोजणीचे सत्र सुरू करण्याचे निश्चित केल्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पावले पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.