आरती जेरथ यांचा कॉलम:‘आप’ नेत्यांच्या सुटकेनंतर काँग्रेस पक्ष चिंताक्रांत का?

दिल्लीतील कुप्रसिद्ध मद्य घोटाळा खटला रद्द करणे हे आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासाठी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहे. पंजाब, गोवा आणि गुजरातमध्ये 2027 मध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. आपचा तिन्ही राज्यांमध्ये विशेषतः पंजाबमध्ये राजकीय प्रभाव आहे. तेथे त्यांना त्यांचे सरकार वाचवायचे आहे. त्यादृष्टीने न्यायालयाचा हा निर्णय पक्षासाठी मनोबल वाढवणारा आहे. यातून त्यांच्या कार्यकर्त्यांत नवीन ऊर्जा निर्माण होईल. पक्ष तिन्ही राज्यांत आक्रमक निवडणूक लढण्याची तयारी करेल, अशा दाव्याने मनोबल वाढेल. याचा थेट परिणाम काँग्रेसवर होईल. काँग्रेसला आधीच त्यांच्या कमी होत चाललेल्या जनाधारावरून चिंतेत आहे. पंजाब आणि गोव्यात त्यांना पुनरागमनाची आशा होती. गुजरातमध्ये भाजपला कठीण टक्कर देण्यासाठी ते रणनीती आखत होते. या घडामोडींबद्दल काँग्रेसची प्रतिक्रिया स्पष्टपणे अस्वस्थ करणारी होती. निवडणुकीपूर्वी ‘आप’ नेत्यांना दिलेला दिलासा हा केवळ योगायोग असू शकत नाही असे सांगून पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी भाजपवर काँग्रेसला कमकुवत करण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांना पाठिंबा देण्याचा आरोप केला. त्यांचा सिद्धांत अतिशयोक्तीपूर्ण वाटू शकतो. परंतु वास्तव असे आहे की ‘आप’ पुन्हा उदयास आला तर ते काँग्रेसला थेट नुकसान पोहोचवू शकते आणि अप्रत्यक्षपणे भाजपला त्याचा फायदा होऊ शकतो. पंजाबमध्ये काँग्रेस या आशेवर आहे की ‘आप’ सत्ताविरोधी लाट आणि अंतर्गत संघर्ष त्यांना नैसर्गिक फायदा मिळेल. भाजप सध्या राज्यात एक सामान्य खेळाडू आहे. भाजप आपल्या एनडीएतील मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाशी एक मजबूत युती करत नाही तोपर्यंत पुढील निवडणुकीत त्यांना मिळणारे फायदेही मर्यादित राहू शकतात. विधानसभेचे निकाल त्रिशंकू आल्यास भाजपला किंगमेकरची भूमिका बजावण्याची आशा असेल. हीच रणनीती आहे. यातून त्यांना ईशान्येकडील अनेक राज्यांत यश मिळाले आहे. ते आता प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून कनिष्ठ भागीदार म्हणून सत्ता धारण करत आहेत. गोवा आणि गुजरातमध्येही गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने काँग्रेसच्या खर्चावर प्रवेश केला. यातून दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला सहज विजय मिळवता आला. ऐतिहासिकदृष्ट्या तिरंगी लढत नेहमीच भाजपला फायद्याची ठरली. कारण यातून विरोधी मतांचे विभाजन होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केजरीवाल यांना नवजीवन मिळाले आहे असे दिसते. चार वर्षांच्या भ्रष्टाचार घोटाळ्यांनंतर आणि कायदेशीर लढाईनंतर राजकीय पुनरागमनासाठी मैदान तयार करण्यासाठी ते या संधीचा फायदा घेण्यास उत्सुक आहेत. पण या निर्णयामुळे सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राजकीय विरोधकांविरुद्ध तपास यंत्रणांचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे का याबद्दल वाद पुन्हा सुरू झाला आहे. आरोप फेटाळताना न्यायालयाची भाषा अत्यंत कठोर होती. सीबीआयला फटकारताना न्यायालयाने म्हटले की सादर केलेल्या पुराव्यांमुळे प्रथमदर्शनी खटलाही सिद्ध झाला नाही. गंभीर संशय तर दूरच. शिवाय न्यायालयाने अशी टिप्पणी केली की उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण न्यायालयीन तपासणीच्या कसोटीवर उतरले नाही आणि ते पूर्णपणे अविश्वसनीय असल्याचे सिद्ध झाले.आरोपपत्र तयार करणाऱ्या सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्धही न्यायालयाने विभागीय कारवाईची शिफारस केली. एका कमकुवत खटल्यामुळे केजरीवाल 150 दिवस आणि सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले. या काळात भाजप व काँग्रेसने त्यांच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला केला. अखेर आपने दिल्लीत सत्ता गमावली व तेव्हापासून ते राजकीय दबावाखाली होते. या खटल्यात चार वर्षे गेली. आप नेत्यांकडे विरोधासाठी ठोस यंत्रणा नाही. त्यांना सीबीआयविरुद्ध मानहानी, मानसिक छळाचा खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळावी. ते न्यायोचित ठरेल. त्यातही कोर्टाने तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे संकेत दिले. परंतु सीबीआय आता फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे) सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्हकाँग्रेस आधीच आपल्या घटत्या जनाधाराबद्दल चिंतेत आहे. पंजाब, गोव्यात पुनरागमनाची त्यांना आशा होती. गुजरातमध्ये भाजपला कडवी टक्कर देण्यासाठी ते रणनीती आखत होते. पण आता काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.