राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या ढाबे अन् हॉटेल्सवर सरकारचा बुलडोझर का चालणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर कारवाईमागचे नेमके कारण काय?

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या आणि 'राईट ऑफ वे' (ROW - रस्त्याच्या हद्दीतील राखीव जागा) क्षेत्रावर अतिक्रमण करून उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत ढाबे, खानावळी आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्देशानंतर महाराष्ट्र शासनाने याबाबतचा विशेष शासन आदेश जारी केला असून, पुढील ६० दिवसांच्या आत ही सर्व अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या व्यापक कारवाईमुळे महामार्गावरील अनधिकृत व्यावसायिक केंद्रांचे धाबे दाणणले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईमागची मुख्य कारणे आणि पार्श्वभूमी:

• अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि रस्ते सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालयाने फलौदी अपघात (Phalodi Accident) विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा (NHAI) प्रकरणातील सुमी-ोटो (Suo Motu) याचिकेची गंभीर दखल घेत हे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गालगत बेकायदेशीरपणे चालणारे ढाबे, हॉटेल आणि दुकानांमुळे जड वाहने (Trucks & Tempo) रस्त्याच्या कडेला अस्ताव्यस्त आणि बेवारसपणे उभी केली जातात. यामुळे महामार्गावर ये-जा करणाऱ्या इतर वाहनांच्या दृष्टीने मोठा अडथळा निर्माण होतो आणि भीषण अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांचे जीव जात आहेत.

• अवैध रस्ते कपात (Median Cuts) आणि प्रवेश मार्ग: अनेक हॉटेल्स आणि ढाबे चालकांनी ग्राहकांना आपल्या दुकानापर्यंत थेट पोहोचता यावे, यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाचे दुभाजक (Medians) बेकायदेशीरपणे तोडले आहेत किंवा अनधिकृत रॅम्प तयार केले आहेत. यामुळे हायवेवरून भरधाव येणाऱ्या गाड्यांना अचानक ब्रेक लावावा लागल्याने किंवा दिशा बदलल्याने पाठीमागून येणाऱ्या वाहनांची धडक होऊन प्राणघातक अपघात होत आहेत.

शासनाचा आदेश आणि प्रशासनावर मोठी जबाबदारी:

• ६० दिवसांची कडक डेडलाईन: महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात (Safety Zones) कोणत्याही नवीन व्यावसायिक बांधकामास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून जुनी अतिक्रमणे ६० दिवसांत हटवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

• जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनाचे उत्तरदायित्व: या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्तपणे सोपवण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' स्थापन करून दर १५ दिवसांनी याचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे महामार्गावरील प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.