पश्चिम बंगालचा मोठा निर्णय! ओबीसी आरक्षणात बदल करणारी दोन महत्त्वाची विधेयके विधानसभेत मंजूर; १७% वरून ७% वर आरक्षणाची मर्यादा.

पश्चिम बंगाल सरकारने २९ जून २०२६ रोजी विधानसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके मंजूर केली आहेत: 'द वेस्ट बंगाल बॅकवर्ड क्लासेस (अदर दॅन एससी अँड एसटी) रिझर्व्हेशन ऑफ व्हॅकन्सीज इन सर्व्हिसेस अँड पोस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, २०२६' आणि 'द वेस्ट बंगाल बॅकवर्ड क्लासेस कमिशन (अमेंडमेंट) बिल, २०२६'.

मुख्य निर्णय आणि बदल:

• आरक्षण कपात: या विधेयकांमुळे ओबीसी आरक्षण १७ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. हा बदल कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या २२ मे २०२४ च्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी करण्यात आला आहे.

• टीएमसी-युग लिस्ट रद्द: मागील ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात ओबीसी यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११३ जातींच्या गटांना या निर्णयामुळे वगळण्यात आले आहे. सरकारने असा आरोप केला आहे की, कोणत्याही क्षेत्रीय सर्वेक्षणाशिवाय केवळ राजकीय फायद्यासाठी आणि विशिष्ट समाजाला खूश करण्यासाठी हे गट समाविष्ट करण्यात आले होते.

• मूळ यादी कायम: सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पूर्वीच्या ६६ ओबीसी जातींच्या मूळ यादीला कोणताही धक्का लावलेला नाही. तसेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणात कोणताही बदल केलेला नाही.

• कमिशनचे अधिकार बहाल: या नवीन कायद्यामुळे 'बॅकवर्ड क्लासेस कमिशन'चे महत्त्व पुन्हा एकदा वाढले आहे. भविष्यात कोणत्याही नवीन समुदायाला ओबीसी यादीत समाविष्ट करायचे असल्यास, कमिशनला सखोल चौकशी आणि सर्वेक्षणाचे अधिकार असतील.

राजकीय प्रतिक्रिया:

हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले, ज्यामध्ये १८६ आमदारांनी समर्थनात तर १७ आमदारांनी विरोधात मतदान केले. विरोधी पक्षातील काही सदस्यांनी या विधेयकाचा विरोध केला, तर सत्ताधारी भाजपने याला 'सामाजिक न्यायासाठी' उचललेले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.