व्याघ्र प्रकल्पातील गावे स्थलांतरणात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर; ७२ टक्के गावांच्या पुनर्वसनाचे आव्हान कायम

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (NTCA) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 'स्ट्राईड्स २०२६' (STRIDES 2026) अहवालानुसार, भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या 'क्रिटिकल टायगर हॅबिटॅट' (गाभा क्षेत्र) मधून गावे स्थलांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्याने देदीप्यमान कामगिरी करत देशात दुसरे स्थान पटकावले आहे. हे स्थलांतर व्याघ्र संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

अहवालातील मुख्य निष्कर्ष: एनटीसीएच्या अहवालानुसार, देशातील विविध राज्यांच्या व्याघ्र प्रकल्पांतील गाभा क्षेत्रातून आतापर्यंत २९८ गावे आणि सुमारे ३२,१९८ कुटुंबांचे यशस्वीपणे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या मोहिमेत मध्य प्रदेश राज्य अव्वल स्थानी असून महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने आतापर्यंत २५ गावे, तर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने २९ गावे स्थलांतरित करण्यात यश मिळवले आहे. मेळघाटमधून ४,७११ आणि सह्याद्रीतून २,०५६ कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.

पुनर्वसनापुढील मोठी आव्हाने: जरी काही प्रकल्पांमध्ये चांगली प्रगती झाली असली तरी, अहवालातील आकडेवारी चिंताजनक चित्रही स्पष्ट करते. देशातील एकूण व्याघ्र प्रकल्पांच्या गाभा क्षेत्रात अजूनही ७४२ गावे आणि ९८,००० हून अधिक कुटुंबे वास्तव्य करत आहेत. याचा अर्थ, केवळ २८ टक्के गावेच आतापर्यंत स्थलांतरित होऊ शकली आहेत, तर ७२ टक्के गावे अजूनही जंगलाच्या गाभा क्षेत्रात आहेत. वन्यजीव आणि मानवी संघर्ष टाळण्यासाठी आणि व्याघांना 'इनव्हायलेट' (मानवी हस्तक्षेप नसलेले) क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी या उर्वरित गावांचे स्थलांतर करणे हे मोठे आव्हान आहे.

स्वैच्छिक स्थलांतराचे महत्त्व: वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि वनहक्क कायदा, २००६ नुसार हे संपूर्ण स्थलांतर 'स्वैच्छिक' स्वरूपाचे आहे. ग्रामसभांची संमती, वनहक्कांचे सेटलमेंट आणि कुटुंबांना सक्षम पुनर्वसन पॅकेज देणे या तत्त्वांवर आधारित ही प्रक्रिया राबवली जाते. केवळ व्याघ्र संवर्धनच नव्हे, तर जंगलात राहणाऱ्या समुदायांना शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळवून देणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. अमरावती आणि इतर दुर्गम भागांतील स्थलांतरित गावांना आता मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सरकार करत आहे. आगामी काळात या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी निधी आणि तांत्रिक सहाय्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.