The Cash Paradox: Why UPI Growth and Record-Breaking ₹42 Lakh Crore Cash Circulation Coexist in India?

युपीआयच्या युगातही भारतीयांमध्ये 'कॅश'ची क्रेझ; देशभरात ₹४२ लाख कोटींची रोकड चलनात, काय आहे याचे गौडबंगाल?

The Cash Paradox: Why UPI Growth and Record-Breaking ₹42 Lakh Crore Cash Circulation Coexist in India?मुंबई: भारतात डिजिटल पेमेंटचे युग अवतरले असून मे २०२६ मध्ये युपीआय (UPI) द्वारे २,३२० कोटी व्यवहारांचा नवा विक्रम नोंदवला गेला आहे. मात्र, या डिजिटल क्रांतीच्या जोडीलाच एक आश्चर्यकारक आकडेवारी समोर आली आहे; रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार देशातील चलनातील रोख रक्कम (Cash in Circulation) तब्बल ४२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. डिजिटल आणि रोख या दोन्ही व्यवस्था एकाच वेळी कशा वाढत आहेत, हा सध्या अर्थविश्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

 

काय आहे 'कॅश' वाढण्यामागची मुख्य कारणे? तज्ज्ञ आणि एसबीआय (SBI) च्या अहवालानुसार, या वाढीमागे काही प्रमुख कारणे आहेत:

१. जीएसटी नोटीस आणि व्यापाऱ्यांचा बदललेला कल: जुलै २०२५ मध्ये अनेक लहान व्यापाऱ्यांना युपीआय व्यवहारांच्या आधारावर जीएसटी (GST) नोटीस मिळाल्या होत्या. यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे मोर्चा वळवला आहे, जेणेकरून ते कर प्रणालीच्या कचाट्यातून वाचू शकतील.

२. सावधगिरीची मागणी (Precautionary Demand): ग्रामीण भागात आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये भविष्यातील अनिश्चिततेसाठी रोख रक्कम जवळ ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. बँकांमधील ठेवींवर मिळणारे कमी व्याजदर पाहता, लोक अधिकृत बचतीऐवजी रोख रक्कम घरात ठेवणे पसंत करत आहेत.

३. सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ: मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने घरातील जुने सोने किंवा चांदी विकून त्याचे रूपांतर रोख रकमेत करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे चलनात अधिक रोख रक्कम परत येत आहे.

४. सण-उत्सव आणि निवडणुका: सण-उत्सवांच्या काळात आणि निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमेची उलाढाल होते, ज्याचा परिणाम एकूण चलनावर होतो.

डिजिटल विरुद्ध कॅश - संघर्ष की सहअस्तित्व? अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही आकडेवारी 'डिजिटल विरुद्ध कॅश' असा संघर्ष दर्शवत नाही, तर हे दोन्ही आता एकमेकांना पूरक ठरत आहेत. युपीआयमुळे लहान आणि दैनंदिन व्यवहारांत पारदर्शकता आली आहे, तर रोख रक्कम ही प्रामुख्याने 'स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू' (मूल्य साठवून ठेवण्याचे साधन) म्हणून वापरली जात आहे. भारताचा 'कॅश-टू-जीडीपी' (Cash-to-GDP) रेशो जरी महामारीच्या काळातील १४.४% वरून ११% पर्यंत खाली आला असला, तरी व्यवहारांची एकूण व्याप्ती वाढल्याने रोख रकमेची मागणी वाढत आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/



शहर

महाराष्ट्र

मनोरंजन

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *