सुप्रीम कोर्टाचा प्रशासनाला सज्जड दम; २५ नोव्हेंबरपर्यंत फुटपाथवरील अतिक्रमण न हटवल्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर न्यायाधीशच बसणार धरणे आंदोलनाला!

देशाची राजधानी दिल्लीमधील पदपथांची (Footpaths) दुर्दशा, अनधिकृत व अवैध अतिक्रमण, तसेच नागरिकांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पादचारी क्रॉसिंगच्या अभावावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (Delhi High Court) लगतच्या परिसरातील आणि शहरातील पादचाऱ्यांच्या गंभीर समस्यांची स्वतः दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाला कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर येत्या २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या प्रकरणात कोणतीही ठोस आणि प्रभावी कारवाई झाली नाही, तर खुद्द न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर धरणे आंदोलनाला बसतील, अशी सज्जड व अभूतपूर्व चेतावनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिली आहे.

फुटपाथवर चालण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क:

या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांना सुरक्षितपणे आणि विनाअथक चालण्यासाठी मोकळे फुटपाथ उपलब्ध असणे हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत मूलभूत हक्काचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. शहरांमध्ये रस्ते केवळ वाहनांच्या आणि मोटार गाड्यांच्या आवाजासाठी नाहीत, तर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा अधिकार हा सर्वात आधी आहे. मात्र, पदपथांवर झालेली अवैध दुकाने, रेहडे, टपऱ्या, कचरा आणि पार्किंगमुळे पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून मुख्य रस्त्यावरून चालण्यास भाग पाडले जात असून, यामुळे अपघातांचा धोका प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

प्रशासन आणि केंद्रीय अधिकारक्षेत्राला कडक निर्देश:

केवळ बैठका घेणे किंवा कागदावर समित्या स्थापन करण्याऐवजी प्रशासनाने प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करून दाखवावे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील प्रत्येक रस्त्याला सुरक्षित फुटपाथ जोडण्यासाठी आणि त्याच्या देखभालीसाठी एका स्वतंत्र केंद्रीय प्राधिकरणाची (Central Authority) स्थापना करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. आता २५ नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली असून, या मुदतीत दिल्लीतील अतिक्रमण हटवून सुरक्षित पादचारी मार्ग तयार न केल्यास मुख्य सचिवांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात समोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.