महाराष्ट्रात ऊसदर आंदोलनाची धग दारावर! प्रतिटन ५,५०० रुपयांच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम; पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस वाहतूक रोखल्याने साखर कारखान्यांची कोंडी!

पश्चिम महाराष्ट्र आणि सातारा जिल्ह्यामध्ये साखर कारखान्यांच्या धुराड्यातून गाळपाचा धूर निघण्याची तयारी सुरू असतानाच ऊसदर आंदोलनाची मोठी ठिणगी पडली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना आणि इतर विविध शेतकरी संघटनांनी यंदाच्या हंगामात तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये (₹५,५००/टन) दर मिळाल्याशिवाय ऊसतोड आणि वाहतूक होऊ देणार नाही, असा अत्यंत आक्रमक आणि खंबीर पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनामुळे साखर कारखानदारांची मोठी कोंडी झाली असून, गाळप हंगाम सुरू होण्याआधीच मोठा तिढा निर्माण झाला आहे.

ऊस वाहतूक रोखण्यास सुरुवात आणि शेतकरी संघटनांचा आक्रमक इशारा:

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, सातारा, कराड, सांगली आणि कोल्हापूर परिसरामध्ये शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून ऊस वाहतूक करणारी वाहने व ट्रॅक्टर रोखण्यास सुरुवात केली आहे. कारखानदारांनी उसाचा दर आणि पहिली उचल जाहीर न करता तसेच साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) वाढवण्याबाबत स्पष्टता न आणता एकतर्फी पद्धतीने कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. "जोपर्यंत प्रतिटन ५,५०० रुपये दर निश्चित होत नाही, तोपर्यंत उसाचे एक कांडेही कारखान्यात जाऊ देणार नाही," असा सज्जड दम स्वाभिमानीचे संस्थापक राजू शेट्टी आणि इतर शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. काही ठिकाणी आंदोलनाला उग्र वळण लागून ट्रॅक्टर-ट्रॉली रोखणे आणि चाकांतील हवा सोडण्याचे प्रकार घडल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

उत्पादन खर्चातील प्रचंड वाढ आणि ५,५०० रुपयांच्या मागणीचे गणित:

शेतकऱ्यांच्या मते, खते, बियाणे, डिझेल, मजुरी आणि शेती अवजारांच्या दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे ऊस शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. दुसरीकडे साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रति किलो ३१ रुपयांवर अडकून पडला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवावी, इथेनॉलचे खरेदी दर लिटरमागे ७० रुपयांपर्यंत करावे आणि रिकव्हरीतील नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात येत आहे. या सर्व गणितानुसार प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळणे हे शेतकऱ्यांचा खर्च भागवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. सध्या या आंदोलनामुळे प्रशासन व कारखानदार हादरले असून ऊस दराचा तिढा सोडवण्यासाठी तातडीने तोडगा निघतो की संघर्ष आणखी चिघळतो, याकडे संपूर्ण राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.