नागपुरात प्रशासनाचा मोठा बडगा; शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या तब्बल २,७०० शाळांना आठवडाभरात 'एफडीए' परवाना काढण्याचे आदेश, शिक्षण वर्तुळात उडाली खळबळ

नागपूर शहरातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहार प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) आता थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शासनाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आणि आदेशानंतरही वर्षानुवर्षे 'फूड अ‍ॅण्ड ड्रग्ज'चा (एफडीए/FSSAI) अधिकृत परवाना न घेताच विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार ७०० शाळांना आता अखेरचा इशारा देत अवघ्या आठवडाभरात परवाना काढण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या अचानक आणि कठोर निर्देशामुळे विनापरवाना शाळा चालविणाऱ्या शाळा प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना मिळणारा मध्यान्ह भोजन किंवा पोषण आहार पूर्णपणे सुरक्षित, सकस आणि उच्च गुणवत्तेचा असावा, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने आता कंबर कसली आहे. नियमांनुसार, ज्या शाळांमध्ये किंवा केंद्रीय स्वयंपाकगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अन्न शिजवले जाते, त्या प्रत्येक ठिकाणी अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत (FSSAI/FDA) परवाना असणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक शाळा प्रशासनाचे या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. परवान्याविनाच सुरू असलेल्या या किचन आणि शाळांमुळे बालकांच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन एफडीएने आता कडक पावले उचलली आहेत.

अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, शाळांनी आगामी एका आठवड्याच्या आत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून फूड सेफ्टी परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर निर्धारित मुदतीत शाळांनी परवाना काढला नाही, तर संबंधित शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे शाळांमध्ये खळबळ उडाली असून मुख्याध्यापक व शालेय व्यवस्थापन समिती परवाना मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दिसत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असून हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.