आरक्षित डब्यातून बॅग चोरीला गेल्यास रेल्वेची सुटका नाही; प्रवाशाला १ लाख ४५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे ग्राहक आयोगाचे आदेश!

नवी दिल्ली : ट्रेनच्या आरक्षित (Reserved) डब्यातून प्रवाशाचे सामान किंवा बॅग चोरीला गेल्यास आता भारतीय रेल्वे (Indian Railways) आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाही. दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (Delhi State Consumer Commission) एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकालात उत्तर रेल्वेच्या विरोधात दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले आहे. आरक्षित डब्यात अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशास आळा घालण्यात आणि प्रवाशाच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यात रेल्वे प्रशासनाचे अपयश स्पष्टपणे दिसून आल्याचे सांगत, आयोगाने रेल्वेला संबंधित प्रवाशाला १ लाख ४५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि हक्कांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: अजय कुमार असे या प्रकणातील पीडित प्रवाशाचे नाव असून, ७ जून २०१४ रोजी ते महानंदा एक्सप्रेसमधून (Mahananda Express) दिल्ली ते पटना असा प्रवास करत होते. त्यांनी आरक्षित श्रेणीतील (Reserved Coach) तिकिटावर प्रवास केला होता. जुनी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर (Old Delhi Railway Station) ट्रेन थांबलेली असताना, काही अनधिकृत व्यक्तींनी थेट आरक्षित डब्यात प्रवेश केला आणि अजय कुमार यांची साड्या, दागिने व कपड्यांनी भरलेली सुमारे १ लाख २० हजार रुपये किमतीची ट्रॉली बॅग घेऊन पोबारा केला.

रेल्वेचा दावा आणि आयोगाचे ताशेरे: चोरीची घटना घडल्यानंतर प्रवाशाने तात्काळ कोच अटेंडंट आणि रेल्वे सुरक्षा दलाशी (RPF) संपर्क साधला होता. परंतु, वेळेवर योग्य मदत मिळाली नाही आणि एफआयआर (FIR) नोंदवण्यासही टाळाटाळ करण्यात आली. यानंतर प्रवाशाने ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली.

• रेल्वेची बाजू: उत्तर रेल्वे प्रशासनाने युक्तिवाद केला होता की, प्रवाशाचे सामान त्याच्या स्वतःच्या ताव्यात आणि सुरक्षिततेत होते, ते रेल्वेकडे अधिकृतपणे बुक केलेले नव्हते. त्यामुळे चोरीची जबाबदारी रेल्वेवर येऊ शकत नाही.

• आयोगाचा दणका: दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती संगीता ढिंगरा सहगल आणि सदस्य बिमला कुमारी यांच्या खंडपीठाने रेल्वेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. "आरक्षित डब्यात विनातिकीट किंवा अनधिकृत लोकांना प्रवेश मिळण्यापासून रोखण्यात रेल्वे कर्मचारी पूर्णपणे अपयशी ठरले. या प्रशासकीय आणि सुरक्षेतील त्रुटीमुळेच (Deficiency in Service) ही चोरी घडून आली. त्यामुळे रेल्वे आपल्या कर्तव्यातून सुटका करून घेऊ शकत नाही," असे स्पष्ट निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.

भरपाईची नेमकी रक्कम आणि अटी: या प्रकरणी जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, उत्तर रेल्वेला खालीलप्रमाणे रक्कम अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:

• चोरीला गेलेल्या सामानापोटी १ लाख २० हजार रुपये, त्यावर ७ सप्टेंबर २०१७ पासून ९ टक्के वार्षिक व्याजासह.

• प्रवाशाला झालेल्या मानसिक त्रास, मनस्ताप आणि हानीपोटी २५,००० रुपये नुकसानभरपाई.

• हे आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम चुकती करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत पैसे न दिल्यास संपूर्ण रकमेवर १२ टक्के वार्षिक व्याज आकारले जाईल, असा कडक इशाराही आयोगाने दिला आहे.