भारतीय आंब्यांना जपानचा झटका! 'पेस्ट कंट्रोल'मधील त्रुटींमुळे २० वर्षांनंतर पुन्हा निर्यातीवर बंदी.

मुंबई: भारतीय आंब्यांच्या निर्यातीसाठी जपान ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. मात्र, यावर्षी जपानने भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. जवळपास दोन दशकांनंतर जपानने उचललेले हे पहिलेच मोठे पाऊल आहे.

या निर्णयाची मुख्य कारणे:
तपासणीत त्रुटी: जपानच्या 'क्वॉरंटाइन' अधिकाऱ्यांनी मार्च २०२६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील रहमानपूर आणि इतर काही केंद्रांवर 'व्हेपर हीट ट्रीटमेंट' (VHT) सुविधेची पाहणी केली होती. या प्रक्रियेत फळांवरील कीड आणि अळ्या नष्ट करणे अनिवार्य असते. मात्र, फ्युमिगेशन आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्याने जपानने या निर्यातीला स्थगिती दिली आहे.

झिरो टॉलरन्स धोरण: जपान आपल्या कृषी क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कठोर आहे. 'फ्रूट फ्लाय' (फळांवरील माशी) यांसारख्या उपद्रवी कीटकांबाबत जपान 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवतो. भारतीय आंब्यांमध्ये अशा प्रकारच्या कीटकांचा धोका असू शकतो, अशी शंका जपानी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

बंदीचा परिणाम: या निर्णयामुळे हापूस (Alphonso), केशर, लंगडा आणि बanganapalli यांसारख्या प्रीमियम जातींच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. २५ मार्च २०२६ नंतर जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांसह (Inspection Certificates) येणारी आंब्यांची खेप जपानने नाकारली आहे.

निर्यातदारांसमोरील आव्हाने:

जरी जपान हा भारताच्या एकूण आंबा निर्यातीचा मोठा भाग नसला, तरी तेथे मिळणारा दर हा इतर देशांच्या तुलनेत खूप जास्त असतो. या बंदीमुळे निर्यातदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या बंदीमुळे भारताच्या कृषी गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन इतर देशांतील निर्यातीवरही याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या भारत सरकार आणि कृषी निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) जपानच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जोपर्यंत भारताकडून सुधारित कृती आराखडा (Corrective Action Plan) सादर केला जात नाही आणि जपानी अधिकाऱ्यांचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत ही बंदी कायम राहण्याची शक्यता आहे.टीप: तांदळाबाबत कोणतीही अधिकृत बंदी घालण्यात आलेली नाही, ही निर्यात बंदी केवळ आंब्यांच्या बाबतीत लागू आहे.