मुंबई: संजय राऊतांचे तुकाराम मुंढेंना खळबळजनक पत्र; एफडीए अधिकाऱ्यांवर हॉटेल-व्यापाऱ्यांकडून वसुली आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप

मुंबई: ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि खळबळजनक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात संजय राऊत यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या प्रशासकीय कामाचे आणि कारवाईचे अभिनंदन केले आहे, परंतु त्याचबरोबर एफडीए (FDA) अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या वसुलीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेत तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.

संजय राऊतांनी पत्रात म्हटले आहे की, तुकाराम मुंढे यांनी एफडीए आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अ‍ॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेल किचनमधील अस्वच्छता आणि मुदतबाह्य (Expired) झालेला साठा यावर तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला धडाका स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांना आपण काय खातोय हे कळायलाच हवे, आणि मुंढेंनी जनतेला याविषयी जागरूक केले हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

परंतु, या कारवाईची दुसरी बाजू तितकीच धक्कादायक आणि गंभीर असल्याचे राऊतांनी नमूद केले आहे. पत्रात आरोप करण्यात आला आहे की, एकीकडे मुंढेंच्या धाडींमुळे व्यावसायिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली असून ते प्रसिद्धीच्या झोतात आहेत, तर दुसरीकडे याच गोष्टीचा गैरफायदा एफडीएमधील अधिकारी घेत आहेत. एफडीएचे पदनिर्देशित अधिकारी (DO), सहायक आयुक्त तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) हे उघडपणे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स (Quick Commerce) व्यवसायांना परवाना निलंबनाची धमकी देऊन मोठ्या प्रमाणावर खंडणी व वसुली करत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांना ब्लॅकमेल करून पैसे गोळा करण्याचा हा उद्योग आता पूर्वीपेक्षा अधिक जोमाने सुरू झाला आहे.

संजय राऊतांनी आपल्या पत्रात आणखी एक मोठा दावा केला आहे की, "मुंढे हे एफडीए आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटीसचा दर १० ते १२ हजार होता, तो आता दहशत निर्माण झाल्यानंतर थेट ७५ हजार ते २ लाखांवर पोहोचला आहे." त्यामुळे सामान्य व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. एफडीएचे वांद्रे मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालयाचा तिसरा मजला हा या लुटीचा मुख्य अड्डा बनला असून तिथे अधिकारी खुलेआम पैसे मागतात. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील क्लोजिंग नोटीसच्या लुटीच्या कथा सांगत अनेक सामान्य व्यावसायिक आपल्याला भेटल्याचे त्यांनी उघड केले आहे.

एफडीएचा कायदा काय सांगतो हे अधिकाऱ्यांना समजलेले दिसत नाही, अशी टीका करत राऊतांनी म्हटले आहे की, तपासणी नोटीस, १५ दिवसांत अनुपालन, इम्प्रूव्हमेंट नोटीस, मुदतवाढ आणि त्यानंतर सुनावणी अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. परंतु ही सर्व प्रक्रिया डावलून थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून जर वसुली होत असेल, तर ही अन्न सुरक्षा नसून अधिकाराचा दुरुपयोग व खंडणी वसुली आहे. उंदीर, झुरळे किंवा मुदतबाह्य सामान दिसताच थेट परवाना निलंबित केला जात आहे. ठाण्यातील एका जोडगोळीने एका क्विक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना परत मिळवण्यासाठी १७ ते १८ लाखांची वसुली केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

या सर्व प्रकारावर तातडीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी संजय राऊत यांनी तुकाराम मुंढेंकडे ५ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत: १. वांद्रे, ठाणे व इतर विभागांतील 'क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड' आणि निलंबित परवाने परत करण्याच्या प्रकरणांची स्वतंत्र व तातडीची चौकशी सुरू करणे. २. ग्राहक तक्रार (Customer Complaint) आधारावर मारल्या जाणाऱ्या धाडींची पडताळणी बंधनकारक करणे आणि बनावट तक्रारींवर कारवाई करणे. ३. कायद्यानुसार नोटीस, सुनावणी आणि निलंबनाची प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करणे. ४. ठाण्यातील अधिकाऱ्यांच्या १७-१८ लाखांच्या वसुलीच्या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी करणे. ५. प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनःस्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करणे.