पुणे: कुंडमळा पुलासाठी ८ कोटींचा निधी मंजूर, तरीही 'डीआरडीओ'च्या विरोधामुळे आराखडा कागदावरच

पुणे: मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे १४ जून रोजी पूल कोसळून चार जणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना घडली होती, तर अनेकजण जखमी झाले होते. या दुर्दैवी दुर्घटना झाल्यानंतर प्रशासनाकडून आणि नेत्यांकडून या ठिकाणी नवीन पूल बांधण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली होती, मात्र ही घोषणा अजूनही कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे. या नवीन पुलाच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारने ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून तांत्रिक बाबीही पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, पुलाच्या प्रस्तावित जागेवर नवीन पूल बांधण्यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) सुरक्षेच्या कारणावरून तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, हा जुना पूल मोडकळीस आल्यानंतर आणि दुर्घटना घडल्यानंतर गावकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षेसाठी नवीन पूल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलासाठी आवश्यक असलेला सविस्तर आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडून ८ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करून घेतला. तसेच पुलावर सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन ठिकाणी जाळी उभारण्याचा प्रस्ताव होता, ज्याच्या अतिरिक्त खर्चाला 'पीएमआरडीए'नेही मान्यता दिली होती. सुरुवातीला डीआरडीओने याला विरोध केला नव्हता, परंतु जेव्हा पुलाच्या प्रत्यक्ष बांधकामासाठी खणकाम सुरू झाले, तेव्हा हा पूल संस्थेच्या १०० मीटर परिसरात येत असल्याने सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत डीआरडीओने या बांधकामास विरोध केला.

या वादानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी 'डीआरडीओ'सह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची दोन वेळा उच्चस्तरीय बैठक घेतली, परंतु डीआरडीओने या जागेवर परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यानंतर या ठिकाणी केवळ पादचारी पूल उभारावा असा पर्याय पुढे आला होता, परंतु ग्रामस्थांनी वाहतुकीसाठी रहदारीचा मुख्य पूल असावा अशी ठाम मागणी केली. ग्रामस्थांच्या या मागणीमुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागावर पुलासाठी नवीन जागा शोधण्याची वेळ आली आहे.

सध्या जुन्या पुलाच्या पुढे साधारण ३०० मीटर अंतरावर नवीन जागा निश्चित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या नवीन जागेचा तांत्रिक अहवाल आल्यानंतरच अंतिम जागा ठरवली जाईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी मंजूर केलेल्या ८ कोटींच्या निधीतूनच या नवीन ठिकाणी पुलाचे बांधकाम केले जाईल, मात्र नवीन रचनेमध्ये जाळ्या बसविण्यात येणार नाहीत. तसेच ग्रामस्थांच्या रहदारीसाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांना हा पूल जोडण्यासाठी काही खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार असून, त्याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यांनी जमीन संपादनासाठी सहमती दर्शविली आहे. तांत्रिक आराखडा मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन जमीन संपादनाविषयी अंतिम निर्णय घेणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे आणि नवीन जागा शोधावी लागल्यामुळे पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यासाठी किमान आणखी वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.