पिंपरी-चिंचवड मनपात खळबळ! ६० कोटींच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल समोर; प्रवीण जैन यांनी ठेवींच्या व्याजातून ७ कोटी लाटले!

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) वर्तुळातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि भ्रष्टाचाराची मोठी बातमी समोर आली आहे. महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (CAFO) प्रवीण जैन (Praveen Jain) यांच्यावर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा अधिकृत चौकशी अहवाल अखेर समोर आला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नेमलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या या अहवालात प्रवीण जैन यांच्या भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक कारनामे उघड झाले असून, सुरुवातीला ५२ कोटींचा वाटणारा हा घोटाळा आता थेट ६० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

ठेवींच्या व्याजातून तब्बल ७ कोटी रुपये लाटलेया प्रकरणातील सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे, महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये असलेल्या मुदत ठेवींच्या (Fixed Deposits) व्याजातून प्रवीण जैन यांनी तब्बल ७ कोटी रुपये परस्पर लाटल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
वित्तीय नियमांची संपूर्ण पायमल्ली करून हा गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला. लेखा विभागाच्या प्रमुख पदावर असतानाच पालिकेच्या अधिकृत निधीची अशा प्रकारे पळवापळवी केल्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा संशयाच्या भोऱ्यात सापडली आहे.
बोगस उपसूचनांचा आधार आणि नगरसेवकांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यास्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी हा घोटाळा सर्वप्रथम उघडकीस आणला होता.

मार्च अखेरीस अवघ्या दोन दिवसांत पाणीपुरवठा, स्थापत्य आणि बीआरटीएस विभागाच्या सुमारे ७० वेगवेगळ्या कामांची बिले घाईघाईने कंत्राटदारांना अदा करण्यात आली होती. यासाठी कोणत्याही अधिकृत बजेट तरतुदी नसताना १४ 'बोगस उपसूचना' तयार करण्यात आल्या.
कंत्राटदारांना बिले काढण्यासाठी दोन नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आणण्याची अट घालण्यात आली होती. कंत्राटदारांनी काही नगरसेवकांची दिशाभूल करून किंवा बनावट स्वाक्षऱ्या करून या कागदपत्रांचा बनाव रचला. नगर सचिव विभागाने या उपसूचना अधिकृत नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. फौजदारी कारवाई आणि निलंबनाची शिफारसचौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रवीण जैन यांच्यावर ठपका ठेवला आहे.

आयुक्तांनी सांगितले की, जैन यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला नसून, हा अहवाल पुढील १० दिवसांत राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल आणि त्यांच्या निलंबनाची व कठोर कारवाईची शिफारस केली जाईल.
दरम्यान, बोगस उपसूचनांवर ज्या नगरसेवकांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत, त्यांनी स्वतः कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे.करदात्या नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या या 'मोठ्या माशावर' शासन आता काय कारवाई करणार,
याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.