नागपूर: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर; कॉकरोच जनता पक्षाचे प्रमुख अभिजित दिपके यांच्याकडून 'आदिवासी शाळा ठीक करा' नवीन अभियानाची घोषणा

नागपूर: महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा, एकलव्य शाळा आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था चव्हाट्यावर आणत कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी एक अत्यंत आक्रमक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित वातावरण आणि मूलभूत सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यभरात 'आदिवासी शाळा ठीक करा' (Adivasi School Thik Karo) हे नवीन आणि व्यापक अभियान सुरू करण्याची अधिकृत घोषणा त्यांनी नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. या बहुचर्चित अभियानाची प्रत्यक्ष सुरुवात उद्यापासून नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल मानल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातून केली जाणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा आकडा आणि गंभीर आरोप:

पत्रकार परिषदेत बोलताना अभिजित दिपके यांनी राज्य शासनावर आणि यंत्रणेवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. त्यांनी दावा केला की, महाराष्ट्रात मागील काही कालावधीत सुमारे ५९० हून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. जर अशा प्रकारच्या घटना मुंबई किंवा पुण्यासारख्या शहरांमध्ये घडल्या असत्या, तर संपूर्ण देशात मोठा गहजब आणि खळबळ उडाली असती; परंतु आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाला व त्यांच्या सुरक्षेला सरकार दरबारी कोणतीही किंमत उरलेली नाही का, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अनेक ठिकाणी साधी वैद्यकीय मदत किंवा विंचू-सापाच्या दंशामुळे मुलांना जीव गमवावा लागतो, तरीही प्रशासनाला जाग येत नाही, असे ते म्हणाले.

एकलव्य शाळा आणि आश्रमशाळांच्या ढासळलेल्या पायाभूत सुविधा:

एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल शाळा आणि आदिवासी आश्रमशाळांच्या कारभारावर ताशेरे ओढताना दिपके म्हणाले की, कागदावर मोठ्या योजना आणि आकड्यांचे खेळ दाखवले जातात, पण प्रत्यक्षात धूसर चित्र आहे. राज्यातील सुमारे ७०० एकलव्य शाळांपैकी केवळ ३०० शाळा या कायमस्वरूपी सुरू आहेत, तर उर्वरित शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट असून अनेक शाळा भाडेतत्त्वावर आणि अपुऱ्या साहित्यावर चालवल्या जात आहेत. आदिवासी भागातील शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, स्वच्छतेचा अभाव आणि वीज पुरवठा खंडित असण्याच्या समस्या सामान्य बनल्या आहेत.

जेवणाच्या गुणवत्तेवर आणि भोजनावर प्रश्नचिन्ह:

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या जेवणाच्या आणि भोजनाच्या गुणवत्तेवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. काही शाळांमध्ये रात्री उशिरा किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न तयार करून तेच दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांना खाण्यासाठी दिले जाते, ज्यामुळे चिमुरड्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उच्च शिक्षणातही आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुरेशी संधी मिळत नसून आयआयटी (IIT) सारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीतून अभियानाची प्रत्यक्ष सुरुवात:

केवळ कागदावर आरोप न करता प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन तेथील यंत्रणेची पोलखोल करण्यासाठी हे अभियान राबवले जात आहे. गडचिरोलीपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत राज्यातील इतर सर्व आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्रुटींची नोंद घेतली जाईल. संबंधित शासकीय विभागांवर आणि प्रशासनावर दबाव वाढवून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला जाईल, असा इशाराही अभिजित दिपके यांनी दिला आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील शिक्षण व राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.