Pune Municipal Corporation News

Pune : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकतकरावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट आदेश दिला आहे की, या गावांमधील मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या दुपटीपेक्षा जास्त असू नये. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेचा कर आणि राज्य सरकारच्या करांचा मिळून भार वाढल्याने ही रक्कम दुपटीपेक्षा जास्त होत आहे.

यात निवासी मिळकतींवर अडीच ते पावणेतीन पटपर्यंत करवाढ होणार असली तरी सर्वसामान्य नागरिकांचा विरोध दिसत नाही. परंतु व्यावसायिक आणि अनधिकृत बांधकाम असलेल्या मिळकतींवर सहा ते आठ पट कर आकारला जाणार असल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या श्रेणीतील मिळकती सुमारे २७ हजार असून, त्यांचा कर कमी करणे अवघड असल्याने करआकारणीचा निर्णय रखडला आहे.

Pune : माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाला राज्य सरकारची मंजुरी — 23 स्थानकांचा 23.3 किमी लांब प्रवास लवकरच सुरू!

२०१७ मध्ये ११ गावे आणि २०२१ मध्ये २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाली होती. त्यातील फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळण्यात आल्याने सध्या ३२ गावे महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. मात्र, या गावांमध्ये अद्याप रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था आणि वीज यासारख्या मूलभूत सोयी नीट उपलब्ध नसतानाही नागरिकांवर जास्त कराचा बोजा पडत आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळाने थकबाकी व दंड वसुलीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी नगरविकास विभागाने पुन्हा आदेश काढून, ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त कर आकारू नये, असा निर्णय कायम ठेवला.

खडकवासला, पुरंदर, हडपसर, भोर आणि वेल्हा या विधानसभा मतदारसंघांतील ३२ गावांमध्ये मिळून सुमारे साडेचार ते पाच लाख मतदार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट राजकीय परिणामदेखील दिसून येत आहे.

दरम्यान, निवडणुकांनंतर करनिश्चितीवर चर्चा झाली असली तरी तोडगा अद्याप निघालेला नाही. महापालिकेच्या अभ्यासानुसार, कर दुपटीपेक्षा जास्त असला तरी तो पावणेतीन पटांपेक्षा अधिक नाही, अशी माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली आहे.

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या मते, सामान्य नागरिक कर भरण्यास तयार आहेत, परंतु मोठे व्यापारी, गोडाऊन मालक, राजकीय पदाधिकारी आणि जमीनदार यांच्या व्यावसायिक मिळकतींवर कर वाढल्यामुळे त्यांच्याच विरोधामुळे निर्णय रखडत आहे.