अनाथ मुले म्हणजे कैदी नाहीत! अनाथ बालकांना डांबून ठेवण्याचा बाल कल्याण समितीला अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा दणका!

नागपूर: अनाथ बालकांच्या संरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; बाल कल्याण समितीच्या अधिकारांवर मर्यादा अनाथ बालकांना बाल कल्याण समितीच्या (CWC) ताब्यात दीर्घकाळ डांबून ठेवण्याच्या प्रथेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लगाम घातला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बाल कल्याण समितीला अनाथ बालकांना कोणत्याही परिस्थितीत कोठडीत किंवा बालगृहात अटकावून ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याचा आधार घेत न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले आहे.

 

काय आहे प्रकरण? अनेकदा अनाथ किंवा निराधार बालके सापडल्यानंतर त्यांना बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार बालगृहात पाठवले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये या मुलांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा असूनही, त्यांना दीर्घकाळ या संस्थांमध्ये ठेवले जाते. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रथेवर आक्षेप घेतला. अनाथ मुलांना बालगृहात बंदिस्त ठेवणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की: १. स्वातंत्र्याचा हक्क: अनाथ मुले ही गुन्हेगार नाहीत, त्यामुळे त्यांना बालगृहात 'डांबून' ठेवणे चुकीचे आहे. २. पालकत्व: बाल कल्याण समितीचे काम बालकांचे संरक्षण आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे आहे, ना की त्यांना एका बंदिस्त चौकटीत ठेवणे. ३. पुनर्वसन: समितीने बालकांच्या तात्काळ पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून त्यांना कुटुंबाचे वातावरण मिळेल.

कायद्याचे पालन अनिवार्य: न्यायालयाने राज्य सरकार आणि बाल कल्याण समितीला अशा मुलांच्या संदर्भात संवेदनशील धोरण अवलंबण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मुलांचे संगोपन करण्यासाठी त्यांना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया किंवा त्यांना योग्य पालकांच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया वेगवान असावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. हा निकाल अनाथ बालकांच्या भविष्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी एक मैलाचा दगड मानला जात आहे.