एकाच कुटुंबाला अनेक फेरीवाला परवाने? मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला खडसावले; धोरण फेरपडताळणीचे आदेश!

मुंबई: मुंबईच्या रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, आता एकाच कुटुंबाला एकापेक्षा जास्त फेरीवाला परवाने देण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) धोरणावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना पालिकेकडून होणारा गलथानपणा चव्हाट्यावर आला आहे.

बातमीचे महत्त्वाचे मुद्दे: १. न्यायालयाची चपराक: मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका सुनावणीदरम्यान, एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना फेरीवाला परवाने (Hawking Licenses) कसे काय देण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने प्रशासनाला केला. हे धोरणाचे थेट उल्लंघन असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. २. अनियमिततेचा आरोप: अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, एकाच घराण्यातील व्यक्तींनी विविध नावांवर परवाने मिळवून एकाच ठिकाणी किंवा परिसरात अनेक स्टॉल्स थाटले आहेत. यामुळे खऱ्या गरजू आणि पात्र फेरीवाल्यांवर अन्याय होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ३. पालिकेचे धोरण: मुंबई महापालिकेच्या सध्याच्या फेरीवाला धोरणानुसार, एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला परवाना मिळण्यास प्राधान्य असायला हवे, अशी तरतूद आहे. मात्र, जमिनीवरील परिस्थिती वेगळीच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. ४. न्यायालयाचे आदेश: न्यायालयाने बीएमसीला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, ज्या कुटुंबांकडे एकापेक्षा जास्त परवाने आहेत, त्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी 'आधार' किंवा इतर बायोमेट्रिक पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. ५. प्रशासकीय दिरंगाई: मुंबईतील रस्त्यांवर आणि पदपथांवर होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यात पालिकेचे अपयश अधोरेखित करत, न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे बीएमसीच्या अतिक्रमण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या निकालामुळे आता मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या परवाना वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पालिकेला कठोर पावले उचलणे भाग पडणार आहे.