बाल गुन्हेगारांवर सरकारचा मोठा निर्णय; वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षांवर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार!

मुंबई: राज्यात अल्पवयीन मुलांचा गुन्हेगारी कारवायांमध्ये होणारा वाढता वापर आणि गंभीर गुन्ह्यांमधील त्यांचा सहभाग लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील बाल गुन्हेगारांसाठी असलेली १८ वर्षांची वयोमर्यादा कमी करून ती १६ वर्षांपर्यंत करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठवणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

बातमीचे मुख्य मुद्दे:

• वयोमर्यादा बदलण्याचा प्रस्ताव: सध्याच्या कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील व्यक्तींना 'बाल' मानले जाते आणि त्यांना गंभीर गुन्ह्यांमध्येही थेट अटक न करता बालगृहात ठेवले जाते. मात्र, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक या तरतुदीचा गैरफायदा घेत आहेत आणि १६ वर्षांखालील मुलांचा वापर करून गंभीर गुन्हे करवून घेत आहेत, हे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.

• संघटित गुन्हेगारीवर कारवाई: अल्पवयीन मुलांना गुन्हेगारीकडे ढकलणाऱ्या टोळ्यांवर आता थेट 'मकोका' (MCOCA - महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

• उच्चस्तरीय समितीची स्थापना: वाढत्या बाल गुन्हेगारीच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय समिती नेमणार आहे. ही समिती वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करून बालकांचा वापर करणाऱ्या रॅकेटला मोडीत काढण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना सुचवेल.

• विधानसभेतील चर्चा: विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार अर्जुन खोतकर यांनी जालना जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची कठोर भूमिका स्पष्ट केली.

• ड्रग्ज आणि इतर गुन्हे: अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्येही लहान मुलांचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकरणात कायद्यात बदल करून आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळवून देऊन लहान मुलांचे शोषण थांबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

राज्य सरकार या प्रस्तावाद्वारे कायद्यात बदल करून गुन्हेगारी टोळ्यांना लगाम घालण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, जेणेकरून भविष्यात मुलांचा गुन्हेगारीसाठी होणारा वापर थांबवता येईल.