ओबीसी क्रिमी लेयर आणि यूपीएससी २०२५ चा पेच: सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या याचिकेवर १७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी!

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा २०२५ (CSE-2025) मधील ओबीसी आरक्षण आणि 'क्रिमी लेयर'च्या निकषांच्या अंमलबजावणीबाबत सध्या मोठा प्रशासकीय आणि कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिहं आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या याचिकेची दखल घेत सर्व संबंधित पक्षकारांना १७ सप्टेंबरपर्यंत आपले म्हणणे व प्रत्युत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेमका वाद काय आहे? (मर्च २०२६ चा निर्णय): या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यावर्षी मार्च महिन्यात आलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालाशी जोडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निकाल देताना स्पष्ट केले होते की, केवळ वेतन किंवा उत्पन्नाच्या आधारावर ओबीसी प्रवर्गातील 'क्रिमी लेयर'चे निकष ठरवता येणार नाहीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांशी केले जाणारे वेगळे वर्तन हे कलम १४ चे उल्लंघन ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, १९९३ च्या मूळ कार्यालयीन ज्ञापनातील (OM) तरतुदींनुसार पालकांच्या नोकरीचा दर्जा आणि पदाची श्रेणी हे घटक देखील विचारात घेणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

यूपीएससी २०२५ च्या निकालावर आणि सेवा वाटपावर परिणाम: केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय येण्यापूर्वीच, म्हणजेच ५ दिवस आधी यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा २०२५ चा अंतिम निकाल जाहीर झाला होता. या परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असून सध्या उमेदवार आपल्या सेवेच्या वाटपाच्या (Service Allocation) अंतिम टप्प्यात आहेत. जर हा नवीन निर्णय २०२५ च्या निवड प्रक्रियेला पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू करण्यात आला, तर आधीच निवड झालेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्ता यादीत आणि सेवा वाटपात मोठा गोंधळ उडेल, असा युक्तिवाद केंद्राने केला आहे.

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव: कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जर या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वीच्या प्रक्रियेवर लागू केली, तर परीक्षा देताना जुन्या नियमांनुसार अर्ज केलेले अनेक उमेदवार प्रभावित होऊ शकतात. यामुळे प्रशिक्षण वेळापत्रक, कॅडर वाटपानंतर निर्माण होणाऱ्या अडीअडचणी टाळण्यासाठी आणि नागरी सेवा परीक्षा २०२५ चे सेवा वाटप जुन्याच निकषांच्या आधारावर पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शन किंवा स्पष्टीकरण द्यावे, अशी विनंती केंद्राने केली आहे. यावर आता १७ सप्टेंबर रोजी दुपारी विशेष सुनावणी होणार असून, या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि यूपीएससी उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.