Mallikarjun Kharge : निष्पक्ष निवडणूक व लोकशाही धोक्यात; खर्गे यांचे स्वायत्त संस्थांच्या बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली : ‘देशातील निवडणूक आयोग, न्याय संस्था, ईडी, सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या बांधिलकीवर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून देशात निष्पक्ष निवडणूक व लोकशाही धोक्यात आली आहे,’ अशी भीती काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेस पक्षाचे २१० कोटी रुपये गोठविल्याच्या विरोधात पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व पक्षांना लढण्याची समान संधी मिळण्याची आवश्यकता असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची खाती गोठविण्यात आली आहेत.

निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या एकूण देणग्यांपैकी ५६ टक्के देणग्या या केवळ भाजपला मिळालेल्या आहेत. काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ ११ टक्के देणग्या आल्या आहेत. याशिवाय भाजपला रोखीमध्ये हजारो कोटी मिळाले. त्यांचा काही हिशेब नाही. वर्तमानपत्रांमध्ये, सोशल मीडियात, न्यूज चॅनेलवर दिसणाऱ्या जाहिरातीतून कोट्यावधी रुपये भाजपला मिळाल्याचे स्पष्ट होते

Arvind Kejriwal Latest News: निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवालांना अटक ! पक्षात हाहाकार, लोकसभा निवडणुकीची जबाबदारी 'या' दिग्गजांच्या खांद्यावर

.

देशातील स्वायत्त संस्थांनी आता निष्पक्ष भूमिका घेऊन काम करण्याची गरज असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक करायच्या असल्यास काँग्रेस पक्षाचे गोठविलेले खाते खुले करावे आणि त्या पैशाचा वापर आम्हाला करू द्यावा.

प्राप्तिकर विभागाच्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. परंतु तेव्हापर्यंत फार उशीर झालेला असेल, तोपर्यंत निवडणुका संपून जातील, त्यामुळे देशातील स्वायत्त संस्थांना या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्यावा’, असे आवाहन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केले.

देशात लोकशाही हे थोतांडः राहुल गांधी

‘देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांवर अन्याय केला जात असताना न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, माध्यमे चुप्पी साधून आहे, ही कसली लोकशाही? देशात सध्या लोकशाही म्हणजे एक थोतांड आहे’, अशा शब्दात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत वार केला. केवळ १४ लाख रुपयांच्या व्यवहारावर प्राप्तीकर विभागाने २१० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

प्राप्तीकर कायद्यामध्ये १० हजारपेक्षा अधिक दंड आकारता येत नसल्याचे स्पष्ट असताना बेकायदेशीरपणे दंड लावला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही कृती म्हणजे फौजदारी गुन्हा आहे. हा गुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.