Mohan Bhagwat: इंटरनेटवर काय पाहायचं… OTT कंटेंटबाबत सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या भूमिकेत बदल? अपडेट काय?

RSS Chief Mohan Bhagwat: सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध कंटेंटबाबत एक मोठे वक्तव्य केले आहे. यापूर्वी त्यांनी OTT प्लॅटफॉर्मवरील धार्मिक आणि सांस्कृतिक कंटेंटवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे.मेरठ येथील कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर धार्मिक आणि सांस्कृतिक विषयांसहित अनेक प्रकारच्या कंटेंटचा महापूर आहे. पण काय बघायचं हे प्रेक्षकांनी ठरावयचं आहे. ओटीटी कंटेंट नियंत्रणाविषयी आणि अश्लीलतेविरोधात यापूर्वी अनेकदा आवाज उठवण्यात आला आहे. या कंटेंटवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशावेळी सरसंघचालकांनी सेन्सारशिप ऐवजी प्रेक्षकांवर ही बाब सोडली आहे.

सरसंघचालकांच्या भूमिकेत बदल?

यापूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ओटीटी कंटेंटविषयी चिंता व्यक्त करत त्यावर परखड भाष्य केले होते. ओटीटीवर बिभत्सपणा वाढलाय , ते सांगणेही अभद्र ठरेल असे मोहन भागवत यांचं मत होतं. पण अचानक त्यांनी भूमिका बदलली. त्यांच्या भूमिकेत मवाळपणा दिसून येत आहे. आजच्या डिजिटल युगात कंटेंटची कमी नाही. इंटरनेटवर काय पाहावं आणि काय नाही हे तुमच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर आधारित सकारात्मक कंटेंट पण या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे, असे भागवत म्हणाले.

चित्रा वाघ यांचा विरोध

दरम्यान सरसंघचालकांच्या भूमिकेपेक्षा भाजप नेत्यांचे मत वेगळे असल्याचे समोर आले आहे. मे 2025 मध्ये महाराष्ट्र भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी अभिनेता एजाज खान याची वेब सीरीज हाऊस अरेस्टवर बंदीची मागणी घातली होती. वाघ यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहले होते. त्यात हा शो अश्लीलता वाढवत असल्याचा आरोप केला होता. तर मुलांच्या मानसिक विकासालाही त्यामुळे धोका असल्याचे मत मांडले होते. त्यांनी केंद्राला पत्र लिहून हे मनोरंजन नाही तर आपल्या भविष्याला धोका असल्याचे म्हटले होते.

18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आणि घाणेरड्या कंटेंट विरोधात केंद्र सरकारने यापूर्वी धडक कारवाई केली आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन यांनी लोकसभेत माहिती दिली की सरकारने मर्यादा ओलांडणाऱ्या 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे. एप्रिल 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दावर गांभीर चिंता व्यक्त केली होती. सोशल मीडिया आणि ओटीटीवरील अशा कंटेंटवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. एका जनहित याचिकेत केंद्र सरकारला न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.