अंधेरी भूसंपादन प्रकरणी मुंबई पालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का; 'एस. एन. देसाई' विकसकाला १,०६१ कोटी ९२ लाखांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश!

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) अंधेरी पश्चिम येथील ओशिवरा-आंबिवली भागातील एका मोठ्या भूसंपादन प्रकरणात प्रचंड मोठा कायदेशीर झटका बसला आहे. अंधेरी पश्चिम परिसरातील ४८,८९७ चौरस मीटर जमिनीच्या संपादनासंदर्भात दाखल याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला विकसक संस्था 'एस. एन. देसाई हॉस्पिटॅलिटीज अँड डेव्हलपर्स एलएलपी' (S.N. Desai Hospitalities & Developers LLP) ला तब्बल १,०६१ कोटी ९२ लाख रुपयांची निव्वळ वाढीव नुकसानभरपाई (Enhanced Compensation) देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालिकेच्या तिजोरीवर यामुळे प्रचंड मोठा आर्थिक भार पडणार असून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे नेमके ओशिवरा-आंबिवली जमिनीचे प्रकरण?

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, अंधेरी पश्चिम येथील ओशिवरा आणि आंबिवली या महसुली क्षेत्रातील सार्वजनिक वापरासाठी व नागरी सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीच्या संपादनावरून हा दीर्घकालीन कायदेशीर वाद सुरू होता. एमआरटीपी कायद्यानुसार (MRTP Act) खरेदी नोटीस जारी केल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला लँड ॲक्विझिशन प्राधिकरणाने ५११ कोटी ४८ लाख रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती, जी पालिकेने विकसकाला अदा केली होती. मात्र, जमिनीचा आकार, मोक्याचे स्थान आणि बाजारभाव यानुसार ही भरपाई कमालीची कमी असल्याचा दावा करत विकसकाने कायदेशीर न्यायाधिकरणाकडे व उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

न्यायालयाची पुनर्मूल्यांकन गणना आणि व्याजासह भरपाईचा आदेश:

मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मूळ मूल्यांकन चुकिचे असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने ओशिवरा येथील १,८९५.६२ चौरस मीटर भूखंडासाठी ९०,६०० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि आंबिवली येथील ४७,००२ चौरस मीटरच्या मोठ्या भूखंडासाठी ७२,१०३ रुपये प्रति चौरस मीटर या रेडी रेकनर दरानुसार सुधारित मूल्यमापन केले. यानुसार जमिनीचे एकूण मूल्य १,५७२ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. यापूर्वी पालिकेने दिलेले ५११ कोटी रुपये वजा करता उर्वरित १,०६१ कोटी ९२ लाख रुपयांची वाढीव भरपाई पालिकेने विकसकाला द्यावी, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. याशिवाय पहिल्या वर्षासाठी ९ टक्के आणि त्यानंतर रक्कम मिळेपर्यंत १५ टक्के वार्षिक व्याजाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

मुंबई पालिकेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी:

उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर मुंबई पालिकेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. इतक्या प्रचंड मोठ्या रकमेचा भरपाईचा आदेश आल्यामुळे पालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांच्या आणि अर्थसंकल्पीय नियोजनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.