Major Relief for Drivers! Central Government Waives License Requirement for Vehicle Safety Radars to Boost Road Safety.

नवी दिल्ली: रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी आणि वाहनांमधील अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता वाहनांमध्ये बसवल्या जाणाऱ्या ७७-८१ GHz फ्रिक्वेन्सी बँडमधील रडार सेन्सर्ससाठी (Radar Sensors) स्वतंत्र परवाना (License) घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे दूरसंचार विभागाने जाहीर केले आहे.

या निर्णयाचे फायदे:

सरक्षितता वाढणार: रडार तंत्रज्ञानामुळे कारला आपोआप ब्रेक लावणे (Emergency Braking), अडथळ्यांची पूर्वसूचना मिळणे आणि 'ब्लाईंड स्पॉट' तपासणे सोपे होते. आता हे तंत्रज्ञान स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होईल.

वाहन निर्मिती सुलभ: परवान्याच्या जाचक अटींमुळे वाहन कंपन्यांना हे तंत्रज्ञान भारतात आणणे कठीण आणि खर्चिक जात होते. आता या अटी शिथिल झाल्यामुळे मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्या आपल्या बजेट गाड्यांमध्येही ही सुरक्षा यंत्रणा सहज बसवू शकतील.

जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान: भारताने आता हा निर्णय घेऊन अमेरिका आणि युरोपसारख्या देशांच्या जागतिक दूरसंचार मानकांशी (Global Standards) जुळवून घेतले आहे. यामुळे भारताला परदेशातील सुटे भाग किंवा तंत्रज्ञान वापरणे अधिक सोपे होईल.

हे रडार कसे काम करते?
गाडीमध्ये बसवलेले हे छोटे रडार चालकाच्या 'तिसऱ्या डोळ्या'प्रमाणे काम करते. हायवेवर गाडी चालवताना समोरचे वाहन अचानक थांबले तर हे रडार परिस्थिती भांपून गाडीला आपोआप ब्रेक लावते, ज्यामुळे संभाव्य अपघात टाळले जाऊ शकतात.

महत्त्वाच्या अटी:
सरकारने परवान्यातून सूट दिली असली तरी, कंपन्यांना ही उपकरणे सरकारी पोर्टलवर नोंदवावी लागतील आणि त्यांना विहित तांत्रिक मानकांचे पालन करावे लागेल. जर या रडारमुळे इतर वायरलेस प्रणालींमध्ये अडथळा निर्माण झाला, तर सरकार त्यांना उपकरणाची तीव्रता कमी करण्याचे आदेश देऊ शकते.

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/