पुण्याच्या औंध जिल्हा रुग्णालयात कोट्यवधींचा घोटाळा उघड! कोरोना काळातील ५० खाटांच्या आयसीयूचे महागडे साहित्य गायब; उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

पुण्यातील औंध येथील तीनशे खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयात कोरोनाकाळात शासनाचा मोठा निधी खर्च करून उभारण्यात आलेल्या ५० खाटांच्या आधुनिक अतिदक्षता विभागातील (ICU) महागडे आणि अत्याधुनिक साहित्य गायब झाल्याचा अत्यंत गंभीर व धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराची आणि उपकरणांच्या गहाळ प्रकरणाची दखल घेत आरोग्य विभागाने कठोर पाऊल उचलले असून, पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांना अवघ्या सात दिवसांत यासंदर्भातील अहवाल पुराव्यासh सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेमका प्रकार काय आहे?

• मंजूर खाटा विरुद्ध ५0 खाटांचा विस्तार: नियमानुसार या तीनशे खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयात मूळ १२ खाटांचा अतिदक्षता विभाग मंजूर आहे. परंतु, कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांची वाढती गरज लक्षात घेऊन शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आणि या ठिकाणी ५० खाटांचा सुसज्ज आधुनिक आयसीयू विभाग तयार करण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करण्यात आला होता.

• आरोग्य कार्यकर्त्याची तक्रार: या प्रकरणाबाबत आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी २७ जुलै रोजी मुख्यमंत्री आणि आरोग्य विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, या ५0 खाटांपैकी सध्या प्रत्यक्ष ठिकाणी केवळ मोजक्याच खाटा कार्यरत आहेत.

• साहित्य नेमके कुठे गेले? उर्वरित व्हेंटिलेटर, मॉनिटर्स, ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्था आणि इतर महागडी वैद्यकीय उपकरणे नेमकी कुठे गायब झाली किंवा त्यांचा वापर सध्या कोण करत आहे, याची कोणतीही नोंद किंवा माहिती उपलब्ध नाही. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही हा विभाग कागदावरच किंवा निष्क्रीय ठेवल्यामुळे मोठा अपव्यय झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

आरोग्य विभागाकडून कारवाईचा बडगा:

• सात दिवसांच्या आत अहवाल: आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अंबादास देवमाने यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व उपकरणांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून कागदपत्रांसह स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सात दिवसांच्या आत सादर करावा, अन्यथा सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे.

• दोषींवर कारवाईची मागणी: या उच्चस्तरीय चौकशीमुळे आरोग्य विभागातील अंतर्गत गैरव्यवहार आणि अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर येणार असून, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची किंवा फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.