कंत्राटी भरतीला मोठा धक्का! 'आउटसोर्सिंग'वरून हिमाचल उच्च न्यायालय आक्रमक, वरिष्ठ सचिवांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश

 

आउटसोर्सिंगद्वारे केली जाणारी कंत्राटी भरती म्हणजे देशातील तरुण पिढीचे आणि त्यांच्या हक्कांचे थेट शोषण आहे, अशी अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक भूमिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. सरकारी आणि निमसरकारी विभागांमधील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्याचे आरोग्य सचिव (Health Secretary) आणि प्रधान सचिव (Principal Secretary) यांना थेट समन्स बजावले असून, त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे आणि आक्षेप:

तरुणांचे आर्थिक व व्यावसायिक शोषण: नियमित मंजूर पदांच्या बदल्यात बाह्यस्रोतांद्वारे (Outsourcing) कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ घेणे हे तरुणांना कायमस्वरूपी रोजगाराच्या हक्कापासून वंचित ठेवते. हे संविधानाच्या कलम १६ (रोजगाराची समान संधी) चे उल्लंघन असून यामुळे तरुणांचे प्रचंड शोषण होत आहे.

नियम धाब्यावर बसवले: केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवळ 'चतुर्थ श्रेणी' (Class IV) पदांसाठी आउटसोर्सिंगची परवानगी आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून 'तृतीय श्रेणी' (Class III) पदांवरही (जसे की परिचारिका, आयटी व्यावसायिक आणि शिक्षक) अशाच पद्धतीने भरती केली जात आहे.

अपात्र कंपन्यांना कंत्राट: न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. फिनाईल विकणाऱ्या कंपनीला थेट परिचारिका (Nurses) भरती करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. राज्यात अनेक बोगस आणि अपात्र कंपन्यांना या भरतीचे कंत्राट दिले गेले असून, हा केवळ कमिशन लाटण्याचा धंदा बनला आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एक कल्याणकारी राज्य म्हणून सरकारने कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन न देता पारदर्शकतेसाठी कायमस्वरूपी आणि नियमित भरती प्रक्रियेला प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच, आउटसोर्सिंगद्वारे निवडलेल्या सर्व उमेदवारांचा आणि संबंधित कंपन्यांचा डेटा सार्वजनिक संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.