मोफत गणवेश योजनेचा 'तोटा'; २४० रुपयांत शर्ट-पॅन्ट आणि शिवणकाम कसं करायचं? मुख्याध्यापकांसमोर मोठा पेच.

महाराष्ट्र शासनाच्या 'मोफत शालेय गणवेश योजने'ची अंमलबजावणी सध्या मोठी अडचण ठरत आहे. राज्य सरकारने प्रति विद्यार्थी गणवेशासाठी जो निधी मंजूर केला आहे, तो अत्यंत अपुरा असल्याची तक्रार मुख्याध्यापकांकडून केली जात आहे. केवळ २४० ते २७० रुपयांच्या मर्यादेत शर्ट, पॅन्टचे कापड आणि शिवाय त्याचे शिवणकाम (Stitching) करणे अशक्य झाले आहे.

सध्याच्या महागाईच्या काळात कापडाचे वाढलेले दर आणि टेलर्सनी शिवणकामासाठी वाढवलेली मजुरी पाहता, सरकारी अनुदानात गणवेश तयार करणे मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये हा प्रश्न अधिक गंभीर असून, निधीच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांपर्यंत वेळेत गणवेश पोहोचवण्याचे आव्हान शाळेच्या प्रशासनासमोर निर्माण झाले आहे.

१. निधीचे गणित: सरकारकडून मिळणारा प्रति विद्यार्थी निधी हा कापड खरेदी आणि शिवणकाम या दोन्ही गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत मर्यादित आहे. गेल्या काही वर्षांत कापड आणि मजुरीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे, मात्र सरकारी अनुदान त्या प्रमाणात वाढलेले नाही.
२. मुख्याध्यापकांची अडचण: नियमांनुसार गुणवत्तापूर्ण गणवेश मिळणे गरजेचे आहे, परंतु एवढ्या कमी पैशात चांगल्या दर्जाचे कापड आणि कारागीर मिळणे कठीण होत आहे. जर मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या खिशातून जास्तीचे पैसे खर्च केले, तर त्याचे ऑडिट आणि हिशोब देण्याचे मोठे आव्हान असते.
३. परिणाम: या कोंडीमुळे अनेक शाळांमध्ये गणवेश वाटपाची प्रक्रिया रखडली आहे. विद्यार्थी आणि पालक वर्गातून गणवेशाबाबत वारंवार विचारणा होत असली तरी, निधीच्या कमतरतेमुळे मुख्याध्यापक हतबल झाले आहेत.
४. मागणी: मुख्याध्यापक संघटनांनी सरकारने या योजनेचा पुनर्विचार करावा आणि महागाईचा विचार करून अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये  https://punenews24.in/