खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला लगाम! उपचारांचे दर ठरवणार सरकार, आरोग्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा.

राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी उपचार शुल्कावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आता ठोस पावले उचलणार आहे. विधानसभेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. खासगी रुग्णालयांनी विविध आजारांवरील उपचारांसाठी किती शुल्क आकारावे, याची नियमावली तयार केली जाणार असून, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे.

विधानसभेत काय घडले?
आमदार बापू पठारे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिलांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. यावेळी अनेक आमदारांनी सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयांमध्ये सहन कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक संकटाचा पाढा वाचला. विशेषतः 'एनआयसीयू' (NICU) मध्ये नवजात बालकांच्या उपचारांसाठी आकारले जाणारे १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे होणारी रुग्णांची परवड, यावर सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.

 

आरोग्यमंत्र्यांची आश्वासने आणि घोषणा:
१. नवे धोरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, उपचार खर्चाचे निकष निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रक्रिया सुरू करत आहे.
२. दरपत्रक बंधनकारक: राज्यातील सर्व धर्मादाय आणि खासगी रुग्णालयांना शुल्काचे दरपत्रक (Rate Card) लावणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर महापालिका आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
३. सरकारी सुविधा: राज्यातील ६६ शासकीय रुग्णालयांमध्ये 'एसएनसीयू' (SNCU) कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा ग्रामीण भागातील रुग्णांना होत आहे.
४. विशेष मोहीम: मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये दरपत्रकांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाईल आणि पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित केली जाईल.