'नवीन नागपूर'च्या विकासाला रॉकेट गती! भूसंपादनाचा धडाका; ७८ एकर जमीन ताब्यात, शेतकऱ्यांना १५० कोटींचे वाटप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'नवीन नागपूर' प्रकल्पाचा मार्ग सुकर; एनएमआरडीएकडून भूसंपादन प्रक्रियेला वेगनागपूर आणि विदर्भाच्या आर्थिक विकासाला मोठी गती देणाऱ्या आणि रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण करणाऱ्या 'नवीन नागपूर' (New Nagpur) प्रकल्पाच्या कामाला आता प्रत्यक्ष मैदानावर मोठी गती मिळाली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेने वेग घेतला असून, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १९ खरेदी खत (रजिस्ट्री) यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून एकूण ७८ एकर जमीन प्रशासनाला प्राप्त झाली असून, संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल १५० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.

लाडगावमधील शेतकऱ्यांच्या रजिस्ट्रीला सुरुवात:एनएमआरडीएच्या उपजिल्हाधिकारी प्रियदर्शनी बोरकर यांनी सांगितले की, हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधणी (रिठी) आणि मौजा लाडगाव (रिठी) या दोन गावांच्या शिवारात नवीन नागपूर हे आधुनिक शहर वसविले जात आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ६९२ हेक्टर जागा संपादित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गोधणी गावातील १९ लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात मोबदला देऊन जमीन ताब्यात घेण्यात आली असून, लाडगाव येथील शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी करण्याची आणि रजिस्ट्रीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प नागपूरच्या वैभवात मोलाची भर टाकणारा असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेत पुढे येऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

७ हजार ८०० कोटींच्या कर्जाला सरकारची हमी:'नवीन नागपूर' आणि त्यासोबतच बाह्य वळण रस्ता (रिंग रोड) प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी निधीची कमतरता भासू नये, यासाठी एनएमआरडीए, हुडको (HUDCO) आणि एनबीसीसी (NBCC) यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वाचा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. या प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी हुडकोकडून ७ हजार ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येत असून, महाराष्ट्र शासनाने या कर्जासाठी अधिकृत राज्य हमी (State Guarantee) दिली आहे.

त्यामुळे या प्रकल्पाचा आर्थिक पाया अत्यंत भक्कम झाला आहे.गुंतवणुकीसाठी उद्योजकांची उत्सुकता (सिंगल विंडो क्लिअरन्स):नवीन नागपूर प्रकल्पांतर्गत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यावसायिक आणि वित्तीय केंद्र (IBFC) उभारले जाणार आहे, ज्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान (IT), लॉजिस्टिक्स आणि वित्तीय क्षेत्रात तब्बल ५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच चार बड्या उद्योजकांनी येथे मोठ्या गुंतवणुकीसाठी एनएमआरडीएकडे अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. गुंतवणूकदारांना सर्व परवानग्या एकाच छताखाली मिळाव्यात यासाठी येथे 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' म्हणजेच एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या परिसराचा कायापालट होणार आहे.