ITR भरणे सोपे होणार? प्राप्तिकर कायद्याचा मसुदा जाहीर, वाचा…

नवीन आयकर कायदा लागू झाल्यानंतर करदात्यांनाही आयकर विवरणपत्र भरणे सोपे होईल, असं बोललं जात आहे. आयकर कायदा 2025 अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या नवीन नियम आणि फॉर्मवर केंद्र सरकारने जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत. यासाठी देशातील सर्वसामान्य जनता 22 फेब्रुवारीपर्यंत आपले मत देऊ शकते. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहेत.

आयकर कायदा 2025 अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या नवीन नियम आणि फॉर्मवर केंद्र सरकारने जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत. हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहेत. नवी दिल्ली : प्राप्तिकर नियमांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर प्रस्तावित मसुदा अपलोड करण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने रविवारी दिली. अशा परिस्थितीत देशातील सामान्य जनता 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत आपले मत देऊ शकते.

स्पष्ट करा की मसुद्याच्या नियमांमध्ये अनुपालनाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. नियमांची संख्या 511 वरून 333 करण्यात आली आहे. फॉर्मची संख्याही 399 वरून 190 पर्यंत खाली आली आहे. कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सीबीडीटीच्या आयकर नियमांच्या मसुद्यात आणि फॉर्ममध्ये करण्यात आलेल्या बदलांपैकी सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ट्रान्सफर प्राइसिंगच्या प्रकटीकरण आवश्यकतांमध्ये प्रस्तावित बदल.

22 फेब्रुवारीपर्यंत मते दिली जाऊ शकतात

नवीन आयकर कायद्यात कर कायदे दिले आहेत, तर करदाते, व्यावसायिक आणि अधिकारी त्याची अंमलबजावणी कशी करतील हे नियमांमध्ये नमूद केले आहे. या मसुद्यावर 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत टिप्पण्या दिल्या जाऊ शकतात. सरकारने यापूर्वीच हे स्पष्ट केले आहे की नवीन आयकर कायद्याचा भर कर नियम आणि कायद्यांची भाषा सुलभ करण्यावर आहे. कराच्या नियमांमध्ये कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही.

फॉर्म 48 ची सुरुवात

आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे फॉर्म 48 सादर करणे. हे संबंधित पक्षाचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि काही देशांतर्गत व्यवहारांची माहिती देण्यासाठी विद्यमान फॉर्म 3CEB ची जागा घेईल. प्रकटीकरण सुलभ करण्यासाठी हा फॉर्म पुन्हा डिझाइन केला गेला आहे. तथापि, व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की विस्तारित प्रकटीकरणामुळे अनुपालनाचा भार वाढू शकतो.

कर भरणे सोपे होणार

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, नवीन आयकर कायदा लागू झाल्यानंतर करदात्यांनाही आयकर विवरणपत्र भरणे सोपे होईल. नव्या कायद्यात सोप्या भाषेत कठीण नियम लागू करण्यात आले आहेत. जुन्या कायद्याची ही एक मोठी समस्या होती. त्यात गुंतलेले नियम समजणे खूप कठीण होते. करदात्यांना अनेकदा व्यावसायिकांची मदत घ्यावी लागत असे.