जळगाव मनपावर जप्तीची नामुष्की टळली! जमीन अधिग्रहण वादात १० लाखांचा धनादेश देऊन प्रशासनाचा बचाव.

जळगाव महानगरपालिकेवर एका जमीन अधिग्रहण वादाच्या प्रकरणात वाहने जप्त करण्याची नामुष्की ओढवली होती, परंतु ऐनवेळी प्रशासनाने सावध पवित्रा घेत ती टाळली. संबंधित जमिनीचा मोबदला वेळेवर न मिळाल्याने न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी एक पथक महानगरपालिकेत दाखल झाले होते, ज्यामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली होती.

बातमीचे मुख्य तपशील: १. जमीन अधिग्रहणाचा वाद: एका खाजगी मालकाची जमीन महापालिकेने विविध कामांसाठी अधिग्रहित केली होती, परंतु त्याचा न्यायालयीन आदेशानुसार मिळणारा मोबदला दीर्घकाळ प्रलंबित होता. वारंवार पाठपुरावा करूनही पैसे न मिळाल्याने जमीन मालकाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

२. जप्तीची तयारी: न्यायालयाने या प्रकरणात महापालिकेच्या मालमत्तेवर जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, महापालिका आयुक्तांची अधिकृत गाडी आणि इतर मालमत्ता जप्त करण्यासाठी न्यायालयातून अधिकारी आणि जप्तीचे पथक महानगरपालिकेत पोहोचले होते.

३. तातडीने पावले: जप्तीची कारवाई सुरू होणार हे पाहताच मनपा प्रशासनाची धावपळ उडाली. महापौरांनी आणि आयुक्तांनी तातडीने या विषयावर चर्चा केली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रशासनाने तात्काळ १० लाख रुपयांचा धनादेश (Cheque) तयार केला आणि तो संबंधित पक्षकाराला सुपूर्द केला.

४. नामष्की टळली: जागेवरच १० लाखांचा धनादेश दिल्यामुळे आणि उर्वरित रक्कम ठराविक मुदतीत देण्याचे आश्वासन दिल्याने जप्तीची कारवाई थांबवण्यात आली. अशा प्रकारे महापालिकेवर आलेले जप्तीचे संकट प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे तूर्तास टळले आहे.

या घटनेमुळे महापालिकेच्या नियोजनावर आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या हाताळणीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पुढील थकबाकीबाबत आता प्रशासन किती गंभीर आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.