वर्ध्यात खासगी जमिनीवर सार्वजनिक रस्ता अन् शाळा कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य शासनाला सवाल; प्रशासनाला बजावली नोटीस

नागपूर :वर्धा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याच्या खासगी जमिनीवर कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता सार्वजनिक रस्ता आणि जिल्हा परिषदेची शाळा उभारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

संबंधित शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेत असा आरोप केला आहे की, प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन (Land Acquisition) न करता आणि शेतकऱ्याला कोणतीही नुकसानभरपाई न देता त्यांच्या खासगी शेतजमिनीचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी केला आहे. या जमिनीवर रस्ता आणि जिल्हा परिषदेची शाळा उभारण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाला सवाल:

शेतकऱ्याची खासगी जमीन अशा प्रकारे बळकावून त्यावर सार्वजनिक कामे कशी केली जाऊ शकतात, असा परखड सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारला आहे. या प्रकरणी आता न्यायालयाकडून संबंधित विभागांना नोटीस बजावण्यात आली असून प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पीडित शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने ही कायदेशीर प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.