EPS-95 पेन्शन ७,५०० रुपये होणार? सोशल मीडियावरील दाव्यांवर सरकारने अखेर स्पष्ट केली भूमिका!

नवीदिल्ली/मुंबई: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) EPS-95 (कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५) अंतर्गत किमान पेन्शन वाढवून ७,५०० रुपये करण्यात आल्याची एक बातमी गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या बातमीमुळे देशभरातील लाखो पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता या संपूर्ण प्रकरणावर सरकारने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले असून या बातमीमागील खरे सत्य समोर आले आहे.

काय आहे व्हायरल दावा?
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर एका कथित सरकारी निर्णयाचा दाखला देत असा दावा केला जात होता की, केंद्र सरकारने EPS-95 पेन्शनधारकांची मागणी मान्य केली असून किमान पेन्शन १,००0 रुपयांवरून थेट ७,५०० रुपये अधिक महागाई भत्ता (DA) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेन्शनधारक संघटना दीर्घकाळापासून यासाठी आंदोलन करत असल्याने अनेकांनी यावर सहज विश्वास ठेवला.

फॅक्ट चेक: सरकारचे अधिकृत स्पष्टीकरण
या व्हायरल बातमीची दखल घेत केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने (Ministry of Labour & Employment) अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन वाढवून ७,५०० रुपये करण्याचा असा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही. सोशल मीडियावर फिरणारे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत.

पेन्शन वाढीच्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये (EPS-95) सुधारणा करण्यासाठी किंवा किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी निधीची उपलब्धता आणि आर्थिक गणितांचा सखोल विचार करावा लागतो, ज्यावर सध्या केवळ चर्चा सुरू आहे.

नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन
हवामान किंवा इतर आर्थिक निर्णयांप्रमाणेच अशा संवेदनशील विषयांवर अनेकदा अफवा पसरवल्या जातात. सरकारने पेन्शनधारकांना आवाहन केले आहे की, अशा कोणत्याही अपुऱ्या किंवा अनधिकृत बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका. पेन्शनशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत निर्णयाची माहिती केवळ EPFO च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) किंवा पीआयबी (PIB) च्या माध्यमातूनच जाहीर केली जाते. त्यामुळे अशा फेक न्यूजपासून नागरिकांनी आणि पेन्शनधारकांनी सावध राहावे.