कोल्हापूर: जिल्हा परिषदेत २३५ कोटींच्या निधीवरून मोठा पेच; आमदार निधी सोडण्यास तयार नाहीत, सहा महिन्यांनंतरही विकासकामे ठप्प

कोल्हापूर: जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना विकासात्मक कामांसाठी तब्बल २३५ कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, हा सर्व निधी खर्च करण्याचे अधिकार सहजासहजी स्थानिक मंत्री, आमदार आणि जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांना मिळत नसल्यामुळे एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि गंभीर पेच निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि सदस्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व प्रशासक राजवट:
गेल्या काही वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राजवट सुरू होती. लोकनियुक्त पदाधिकारी आणि सदस्य सत्तेत नसल्यामुळे या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा सर्व निधी जिल्ह्यातील मंत्री आणि आमदारांनी आपल्या इच्छेनुसार आणि प्रभागांनुसार बिनदिक्कतपणे खर्च केला. या काळात विकासकामांच्या शिफारसी व खर्चाचे अधिकार पूर्णपणे आमदारांच्या हातात केंद्रित झाले होते. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून जिल्हा परिषदेत लोकनियुक्त सदस्य आणि पदाधिकारी अस्तित्वात आले आहेत.

आमदारांचा हट्ट आणि निधीचे त्रांगडे:
प्रशासक राजवटीत कोट्यवधी रुपयांचा निधी आपल्या मर्जीनुसार खर्च करण्याची सवय लागलेले आमदार आता पुन्हा एकदा या जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मिळणाऱ्या २३५ कोटींच्या निधीवर आपलाच मालकी हक्क सांगत आहेत. "आम्ही ठरवू इतकाच निधी तुम्हाला देऊ, उरलेला निधी आमच्या शिफारशीनुसार खर्च होईल" किंवा "आम्ही सांगू तीच कामे करा," अशी भूमिका काही मंत्री व आमदार घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या हक्काच्या अधिकारांवर आणि स्वायत्ततेवर घाला घातला जात असल्याची भावना सदस्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

पदाधिकारी आणि सदस्यांमध्ये वाढता रोष:
निवडून येऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी ग्रामिण भागातील जनतेला अपेक्षेप्रमाणे विकासकामे देता येत नसल्यामुळे सदस्य आणि पदाधिकारी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. हतबल झालेले जिल्हा परिषदेचे सदस्य, उपाध्यक्ष आणि सभापतींच्या दालनात रोज येऊन थांबत आहेत व निधी वितरणाबाबत जाब विचारत आहेत. या आर्थिक व अधिकारांच्या संघर्षावरून कधी अध्यक्षांच्या दालनात तर कधी बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात खलबते आणि बैठकांचे सत्र सुरू आहे. निधी असूनही तो खर्च करण्याचे अधिकार मिळत नसल्याने विकासकामांचा वेग पूर्णपणे मंदावला असून, पालकमंत्री आणि वरिष्ठ पातळीवरून हा गुंता लवकर न सुटल्यास हा संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.