विधि सचिव दिलीप घुमारे यांचे वर्तन अक्षम्य! भर न्यायालयात उद्धटपणे व चढ्या आवाजात बोलल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाची कारणे दाखवा अवमान नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाचे विधि व न्याय विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ विधि सल्लागार दिलीप घुमारे यांच्या विरोधात अत्यंत कडक भूमिका घेत त्यांच्यावर अवमान कारवाईची (Contempt Notice) नोटीस बजावली आहे. जलदगती न्यायालयांमधील (Fast Track Courts) रिक्त पदांच्या संदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, विधि सचिव दिलीप घुमारे यांनी भर न्यायालयात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत चढ्या आवाजात व उद्धटपणे युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी त्यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

नेमकं काय घडलं न्यायालयात? (घटनाक्रम): मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात जलदगती न्यायालयांसाठी नवीन १७९ पदे निर्माण केल्याबाबत शासनाच्या वतीने एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांवर आणि नेमकी ही पदे का भरली गेली नाहीत, यावर जेव्हा खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली, तेव्हा त्यांना स्पष्ट उत्तर देता आले नाही.

यावर न्यायालयाने न्यायालयात उपस्थित असलेले विधि व न्याय विभागाचे सचिव दिलीप घुमारे यांना हे प्रतिज्ञापत्र कोणी तयार केले आणि त्यात नेमका तपशील काय आहे, याबाबत थेट विचारणा केली. या सोप्या प्रश्नाचे थेट उत्तर देण्याऐवजी सचिव दिलीप घुमारे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि अत्यंत चढ्या आवाजात (ओरडण्याच्या सुरात) बोलण्यास सुरुवात केली. भरलेल्या न्यायालयासमोर त्यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनावरच ठपका ठेवला आणि "१७९ पदे न भरण्यास उच्च न्यायालयाचे प्रशासनच जबाबदार आहे," असा वादग्रस्त दावा केला.

न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि अवमान नोटीस: एका जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आणि स्वतः न्यायिक अधिकारी असलेल्या व्यक्तीने भर न्यायालयात दाखवलेली ही अरेरावी आणि आक्रमक वर्तणूक न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर व अधिकारावर जाणीवपूर्वक केलेला आघात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, "घुमारे हे पूर्वी प्रधान सचिव आणि सध्या विधि व न्याय विभागाचे सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर आहेत. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील समन्वयाचा ते महत्त्वाचा दुवा आहेत. परंतु, या उच्च पदावर असल्यामुळे त्यांना न्यायालयाचा अनादर करण्याचे किंवा न्यायालयाशी उद्धटपणे वागण्याचे कोणतेही विशेषाधिकार मिळत नाहीत." हे वर्तन उघडपणे न्यायालयाचा अवमान (Contempt Ex Facie) करणारे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

माफीनामा फेटाळला: या प्रकारानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General) डाॅ. मिलिंद साठ्ये यांना न्यायालयात बोलावण्यात आले. महाधिवक्त्यांनी विधि सचिव दिलीप घुमारे यांच्या वतीने न्यायालयाची माफी मागितली. मात्र, खंडपीठाने ती माफी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा न्यायिक अधिकारी किंवा वरिष्ठ अधिकारी भर न्यायालयात असे अत्यंत अक्षम्य वर्तन करून नंतर वरिष्ठ वकिलांमार्फत किंवा औपचारिक रीतीने माफी मागून सहज सुटकेची अपेक्षा करू शकत नाही. जर असे खपवून घेतले, तर समाजात अत्यंत चुकीचा संदेश जाईल की कोणीही व्यक्ती न्यायालयात मनमानी करू शकते.

या सर्व घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारमार्फत दिलीप घुमारे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्या या कृतीबद्दल त्यांच्यावर अवमान कारवाई का सुरू करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.