मोठी बातमी! जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी नवे नियम लागू; ३० दिवसांनंतर नोंदणी केल्यास लागणार थेट झेडपीची मंजुरी!

नागपूर :बोगस नोंदणीला आळा घालण्यासाठी आणि प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, आता जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी वेळेत न केल्यास नागरिकांना अतिरिक्त पडताळणी प्रक्रियेला आणि मनस्तापाला सामोरे जावे लागणार आहे. विशेषतः, जर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी ३० दिवसांनंतर करायची असेल, तर त्यासाठी थेट जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) आरोग्य अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

२१ दिवसांच्या आत नोंदणी केल्यास मोफत:

शासन निर्णय आणि जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ नुसार कोणत्याही जन्माची किंवा मृत्यूची नोंदणी ही घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक आहे. जर नागरिकांनी २१ दिवसांच्या आत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे (महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत) ही नोंदणी केली, तर त्यांना प्रमाणपत्र पूर्णपणे मोफत मिळते. यामुळे कोणताही अतिरिक्त दंड किंवा विलंब शुल्क भरावे लागत नाही.

३० दिवसांनंतरची कडक प्रक्रिया:

अनेकदा नागरिक गांभीर्याने न घेता नोंदणीला उशीर करतात. या आधी काही प्रमाणात दंड भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येत होती. मात्र, आता ३० दिवसांची मुदत उलटून गेल्यास थेट जिल्हा परिषदेकडे जावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून योग्य ती चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच ते नोंदणीला मंजुरी देतील. या प्रक्रियेत नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होणार आहेत. एक वर्ष उलटून गेल्यास तर थेट दंडाधिकाऱ्यांच्या (Magistrate) परवानगीची गरज लागते.

नोंदणीचे महत्त्व आणि प्रशासनाचे आवाहन:

जन्म प्रमाणपत्र हे मुलांच्या शाळेतील प्रवेशापासून ते आधार कार्ड, पासपोर्ट, शिष्यवृत्ती आणि शासकीय योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा अधिकृत पुरावा आहे. तसेच, मृत्यू नोंदणी ही मालमत्तेचे हस्तांतरण, वारसाहक्क निश्चित करणे, विमा दावे आणि बँक खात्यांच्या व्यवहारांसाठी आवश्यक असते. भविष्यात उद्भवणाऱ्या अडचणी, विनाकारण द्यावा लागणारा भुर्दंड आणि किचकट कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी नागरिकांनी जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी वेळेत म्हणजेच २१ दिवसांच्या आतच करावी, असे स्पष्ट आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.