वाहनचालकांसाठी मोठा दिलासा! नव्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील 'फिटनेस टेस्ट'साठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; उद्घाटनापूर्वी ३ महिने कोणत्याही प्रकारचा टोल आकारला जाणार नाही

देशभरात नवनवीन राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेसवे) आणि उड्डाणपुलांचे जाळे अतिशय वेगाने पसरवले जात आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात अनेक नवनिर्मित महामार्गांवरील कामाचा निकृष्ट दर्जा, उद्घाटनाच्या काही दिवसांतच रस्ते खचणे, रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडणे, पावसाळ्यात पाणी साचणे किंवा ड्रेनेज व्यवस्था कोलमडणे यांसारख्या गंभीर समस्या वारंवार समोर येत आहेत. अनेक मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत असे दिसून आले आहे की, रस्त्यांची कामे घाईघाईने पूर्ण करून त्यांचे उद्घाटन केले जाते आणि नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा टोल टॅक्स वसूल केला जातो, मात्र काही दिवसांतच प्रवाशांना खराब रस्त्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. या सर्व गंभीर बाबींची दखल घेत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आता एक महत्त्वपूर्ण आणि जनहितार्थ कडक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकार घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता देशात कोणताही नवा राष्ट्रीय महामार्ग किंवा एक्सप्रेसवे थेट लोकांसाठी खुला केला जाणार नाही किंवा त्याचे थेट उद्घाटन केले जाणार नाही. त्याऐवजी, प्रत्यक्षात लोकार्पण करण्यापूर्वी प्रत्येक नवनिर्मित महामार्गाची कडक 'फिटनेस टेस्ट' (Fitness Test) घेतली जाईल. यासाठी महामार्गावर २ ते ३ महिने 'ट्रायल रन' (Trial Run) किंवा रोड टेस्ट घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या २ ते ३ महिन्यांच्या चाचणी कालावधीत किंवा महामार्ग पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित होईपर्यंत त्या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही वाहनाईकडून टोल कर (Toll Tax) आकारला जाणार नाही, म्हणजेच हा मार्ग पूर्णपणे 'टोल फ्री' (Toll Free) राहील.

या नवीन नियमामागील मुख्य उद्देश कंत्राटदार (Contractors) आणि सल्लागार (Consultants) यांची जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे. अनेकदा उद्घाटन झाल्यानंतर रस्त्यात त्रुटी आढळल्यास प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आणि टोलही भरावा लागतो. मात्र, आता या २ ते ३ महिन्यांच्या चाचणी कालावधीत जर रस्त्याचा एखादा भाग खचला, रस्त्यावर पादचारी किंवा वाहनांच्या वजनामुळे खड्डे पडले, किंवा पाण्याची योग्य निचरा होण्याची व्यवस्था नसल्याचे समोर आले, तर ती सर्व दुरुस्तीची कामे संबंधित ठेकेदाराला स्वतःच्या खर्चाने तातडीने करावी लागणार आहेत.

जोपर्यंत ही महामार्ग यंत्रणा प्रत्येक तांत्रिक आणि सुरक्षिततेच्या कसोटीवर पूर्णपणे खरी उतरत नाही, तोपर्यंत त्यावर टोल वसुलीला मंजुरी दिली जाणार नाही. अलीकडेच काही मोठ्या महामार्ग प्रकल्पांमध्ये उद्घाटनानंतर निर्माण झालेल्या अडचणी पाहता मंत्रालयाने ही पावले उचलली आहेत. या नव्या धोरणामुळे एकीकडे निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर वचक बसणार आहे, तर दुसरीकडे सामान्य वाहनचालक व प्रवाशांना दर्जेदार रस्ते मिळण्यासोबतच सुरुवातीच्या काही महिन्यांत टोलच्या आर्थिक भुर्दंडातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.