Big Relief for Maharashtra Farmers: Government to Roll Out 'Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver' Before June 30.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा होणार; 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात

Big Relief for Maharashtra Farmers: Government to Roll Out 'Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver' Before June 30.मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' आता अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, ३० जून २०२६ पूर्वी सरकार अधिकृतपणे या योजनेची घोषणा करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची माहिती दिली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

योजनेचे मुख्य निकष आणि स्वरूप:

  • पात्रता: ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे, ते शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

  • कर्जमाफीची मर्यादा: पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे.

  • नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन: ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची परतफेड नियमितपणे केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान (Incentive Grant) दिले जाणार आहे.

  • लाभार्थी संख्या: समितीच्या अहवालानुसार, या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याचा अंदाज आहे.

  • आर्थिक भार: या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे २० ते २५ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

बँकांना कडक निर्देश:

खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी सरकारने बँकांना कडक निर्देश दिले आहेत. विशेषतः, सीबील (CIBIL) स्कोअरच्या अटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत होत्या. आता बँकांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सीबील स्कोअरची अट लावून त्यांना नाकारू नये. तसेच, बँकांना खरीप हंगामासाठी ८० टक्क्यांहून अधिक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.

निवडणुकीचा अडथळा नाही:

सध्या विधान परिषदेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू असली, तरी या कर्जमाफीच्या घोषणेला निवडणूक आयोगाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे कोणतेही कारण न देता ३० जूनपूर्वी ही घोषणा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ही कर्जमाफी केवळ आर्थिक मदत नसून, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पुन्हा उभारीसाठी घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे मानले जात आहे.



विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *