पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा धक्का! पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी निधी देण्यास राज्य सरकारचा नकार!

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या जीवनवाहिनी असलेल्या पवना आणि वारकरी संप्रदायाचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणमुक्ती आणि पुनरुज्जीवनासाठी (सुधार प्रकल्प) राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा धरून बसलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला (PCMC) राज्य सरकारने मोठा झटका दिला आहे. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी देण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा संपूर्ण आर्थिक भार महापालिकेला स्वतःच्या तिजोरीतून सोसावा लागणार आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?
पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी या दोन्ही नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी आणि रासायनिक मैला मिसळत असल्याने या नद्यांचे प्रदूषण कमालीचे वाढले आहे. अनेक ठिकाणी नद्यांवर जलपर्णी आणि फेसाचे साम्राज्य पाहायला मिळते. या नद्या स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 'पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प' (River Rejuvenation Project) हाती घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

या भव्य प्रकल्पाचा आर्थिक भार एकट्या महापालिकेला पेलणे कठीण असल्याने, महापालिकेने राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीचा (अनुदानाचा) प्रस्ताव पाठवला होता. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाने लावून धरली होती.

राज्य सरकारची भूमिका: स्वतःच्या निधीतून काम करा!
महापालिकेच्या या प्रस्तावावर राज्य सरकारने अखेर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला कळवले आहे की, पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून कोणताही स्वतंत्र निधी किंवा आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि 'अ' दर्जाची महापालिका आहे. त्यामुळे महापालिकेने आपल्या स्वतःच्या उत्पन्नातून किंवा इतर अंतर्गत स्रोतांतून (उदा. कर्ज किंवा स्वतःचा निधी) या प्रकल्पाचा खर्च उभा करावा, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेची कोंडी आणि पुढील आव्हाने
राज्य सरकारच्या या नकारामुळे महापालिका प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे. आधीच शहरातील इतर विकासकामांसाठी मोठा खर्च होत असताना, आता नदी सुधार प्रकल्पाचा हजारो कोटींचा भार तिजोरीवर पडणार असल्याने महापालिकेला बजेटचे नवे नियोजन करावे लागणार आहे. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी आता महापालिकेला बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागेल किंवा टप्प्याटप्प्याने स्वतःच्या निधीतून काम पुढे न्यावे लागेल. यामुळे प्रकल्पाचा कालावधी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीची वाट पाहणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.