Arrest Suspects Without Notice in Crimes Carrying 7-Year Sentences, Demands Dr. Neelam Gorhe

पिंपरी-चिंचवड: पुणे जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि महिला सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ चारच्या पोलीस उपायुक्त श्वेता खेडकर यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेत अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या.

'शक्ती' कायद्यातील तरतुदी आता नव्या फौजदारी कायद्यात
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या 'शक्ती' कायद्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आता केंद्र सरकारच्या 'भारतीय न्याय संहिता' या नवीन कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. ज्या गुन्ह्यांमध्ये सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे, अशा प्रकरणांत आरोपींना नोटीस देण्याची सध्याची पद्धत रद्द करून त्यांना थेट अटक करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

म्हाळुंगे प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाईचे निर्देश
म्हाळुंगे येथे तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेला अत्याचार आणि खून प्रकरणाबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. या प्रकरणाची सविस्तर माहिती त्यांनी पोलिसांकडून घेतली असून, आरोपींविरोधात लवकरात लवकर दोषारोपपत्र (Charge sheet) दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चाकण परिसरात मुलींच्या अपहरणाच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ पाहता पोलिसांनी अधिक दक्ष राहणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

परप्रांतीय कामगारांची नोंदणी आवश्यक
राज्यातील उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय कामगार येत असून, त्यांची अधिकृत नोंद ठेवणे सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांवर पोलिसांनी सतत लक्ष ठेवावे आणि गुन्हेगारांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

समाज माध्यमांचा वापर जबाबदारीने व्हावा
सध्या सोशल मीडियावर वाढणारी अश्लीलता आणि शोषण यावर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींनी देखील पुढाकार घेऊन नवीन कायद्यांबाबत समाजात जागृती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.