संजयकुमार यांचा कॉलम:अस्मितेच्या राजकारणापेक्षा विकासाचा रोडमॅप प्रभावी

मुंबई मनपा निवडणुकीचे निकाल भारतीय राजकारणात भाजपचे वाढते वर्चस्व दर्शवतात. पंचायतीपासून संसदेपर्यंत प्रत्येक निवडणूक जिंकणे हे पक्षाचे ध्येय असले पाहिजे या पंतप्रधान मोदींच्या विधानाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने भाजप हळूहळू वाटचाल करत आहे. भाजप सर्व राज्यांत सत्तेत नाही. अनेक राज्यांच्या नागरी निवडणुका पक्षाने जिंकल्या नसल्या तरी सध्या २० राज्यांत त्यांच्याकडे एकट्याने किंवा युतीत सत्ता आहे. इतर पक्ष किंवा आघाड्या महाराष्ट्रात स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका विजय मिळवू शकल्या नाहीत, परंतु २९ मनपा निवडणुकांमध्ये भाजपचे यश केंद्र व राज्य पातळीवर त्यांच्या सत्तेच्या वाट्यासारखे होते.

बीएमसी निवडणुका अनेक कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण होत्या. प्रथम, मुंबई देशातील सर्वात गुंतागुंतीच्या शहरी राजकारणाचे रणांगण बनले. अभूतपूर्व युती तयार झाल्या. शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसेची युती ठाकरे बंधूंना पुन्हा एकत्र आणली. परिणामी, काँग्रेसने महाराष्ट्र विकास आघाडीपासून वेगळे होऊन वंचित बहुजन आघाडीशी युती केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) महायुतीतून बाहेर पडली आणि एकट्याने निवडणुका लढवल्या. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) यांनी त्यांची युती कायम ठेवली, तरीही संघटनात्मक वर्चस्वावरून त्यांच्यात राजकीय संघर्ष निर्माण झाला. या नवीन समीकरणांमुळे मतदारांना पर्याय निवडणे अत्यंत कठीण झाले.

२,८६९ सदस्यांच्या निवडणुकीत, भाजपने एकट्याने १,४२० जागा जिंकल्या, तर शिंदे यांच्या सेनेने ३७५ जागा जिंकल्या. काँग्रेस ३२९ जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आली. त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या वंचित आघाडीने ४० जागा जिंकल्या. ठाकरे आघाडीत, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने १७५ जागा जिंकल्या, तर राज ठाकरे यांच्या मनसेने फक्त १३ जागा जिंकल्या. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने १६० जागा जिंकल्या, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने फक्त ४० जागा जिंकल्या. भाजप एकटा किंवा मित्रपक्षांसह, २९ पैकी २५ मनपांत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्यापैकी १८ मध्ये बहुमत मिळवले.

महाराष्ट्राच्या स्थानिक निवडणुकांतून एक गुंतागुंतीचा राजकीय दृष्टिकोन उघड झाला, दोन्ही बाजू एकमेकांच्या बाजूने आणि विरोधात होत्या. सर्वात अनोखी युती म्हणजे उद्धव आणि राज यांची, जे दशकांपासून एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी होते, भाजप-शिंदे सेनेच्या वर्चस्वाविरुद्ध एकत्र आले होते. संयुक्त निवडणूक रॅलींद्वारे त्यांनी मराठी ओळख आणि बाळासाहेबांचा वारसा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भाजप-शिंदे युतीचे गणित बिघडवण्यात त्यांना अपयश आले..

काँग्रेस पक्षाला झालेला पराभव त्यांची दीर्घकालीन घसरण व सावरण्याची असमर्थतता दर्शवतो. २०१७ मध्ये मागील निवडणुकीत काँग्रेसने ३१ जागा जिंकल्या होत्या, २००७ मध्ये ७५ जागा जिंकल्या. ज्या २०१२ मध्ये ५२ आणि २०१७ मध्ये ३१ वर आल्या. काँग्रेसला आशा होती की वंचित आघाडीसोबत युती करून दलित आणि मुस्लिम मते एकत्रित करून बहुमत नाही मिळाले तरी २०१७ पेक्षा पक्ष चांगले प्रदर्शन करेल.

या निवडणुकांनी उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या मुंबई महापालिकेतील वर्चस्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ७० हजार कोटींपेक्षा जास्त बजेट असलेली बीएमसी ही भारतातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने बीएमसीमध्ये २२७ पैकी ६५ जागा जिंकल्या, परंतु त्यांचा मित्रपक्ष मनसेच्या कमकुवत कामगिरीमुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला, ज्याला फक्त ६ जागा मिळाल्या. यामुळे या युतीच्या भविष्याबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

हे निकाल एक मजबूत संदेश देतात की बहुपक्षीय निवडणुकांमध्ये युती महत्त्वाची भूमिका बजावतात, कारण ते पक्षांना अतिरिक्त पाठिंबा मिळविण्यास मदत करतात. तथापि, युती देखील मर्यादित प्रमाणात निवडणूक यश मिळवू शकतात. दुसरे म्हणजे, ज्या समाजात मतदार त्यांच्या मुख्य ओळखींना प्राधान्य देतात, तेथे ओळखीचे राजकारण टिकून राहील. राजकीय पक्ष जात, प्रदेश, धर्म आणि भाषा यासारख्या ओळखींद्वारे मतदारांना जोडण्याचा प्रयत्न करत राहतील, परंतु त्यांना मिळणारे फायदे मर्यादित आहेत. युती आणि ओळखीच्या राजकारणाच्या पलीकडे, निवडणुकीतील यशाची खरी गुरुकिल्ली विकासाचे आश्वासन आणि स्पष्ट रोडमॅप असल्याचे दिसून येते. आजचे अनेक मतदार याला महत्त्व देतात. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)