शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:देशाचे विद्यार्थी एका दुष्टचक्रात अडकले आहेत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनकर्ते‎आपापल्या घरी परतले आहेत, पण तरुणांच्या अडचणी‎संपलेल्या नाहीत. आजच्या काळात भारतीय मुलांचे‎बालपण सर्वात जास्त ताणतणाव आणि स्पर्धेने भरलेले‎आहे. ‘नीट’चेच उदाहरण घ्या. या वर्षी 22 लाख मुलांनी‎परीक्षा दिली. पैकी 5 टक्के विद्यार्थी एमबीबीएसच्या 1 लाख‎39 हजार 489 जागांसाठी निवडले गेले. याशिवाय 25 ते 35‎हजार मुले एमबीबीएसच्या शिक्षणासाठी परदेशात जातील.‎विशेषतः युरोप, फिलिपाइन्स आणि बांगलादेशपर्यंत. ही मुले‎परत येऊन भारतात वैद्यकीय सेवा करू इच्छित असतील‎तर त्यांना नीटमध्ये 50% गुणांच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त‎गुण मिळवावे लागतील. यातून हे लक्षात येते की,‎आपल्याकडे डॉक्टरांची कमतरता का आहे?‎ या सर्वानंतरही 20 लाख मुले शिल्लक राहतात. पैकी‎अनेकांनी ‘कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट’ (सीयूईटी)‎देखील दिली असेल, जेणेकरून त्यांना केंद्रीय विद्यापीठे‎आणि महाविद्यालयांत प्रवेश मिळू शकेल, ज्यांसमोर‎स्वतःची आव्हाने आहेत. यांच्याशिवाय इतर काही लाख‎मुले अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी ‘जेईई’ देत असतील. पण‎ही पहिली पायरी पार केल्यानंतरही स्पर्धा परीक्षांपासून‎सुटका मिळत नाही, मग ते पोस्ट-ग्रॅज्युएशन करायचे असो‎किंवा पीएचडी, शिक्षकी पेशाची नोकरी असो किंवा इतर‎काही.भारतीय मध्यमवर्ग किंवा अन्य कुटुंबांमधील मुले 15‎व्या वर्षापासूनच कोचिंग क्लास, स्पर्धा परीक्षा, पेपर लीक‎आणि पुन्हा परीक्षा देण्याच्या अंतहीन जाळ्यात अडकतात.‎मुलांकडे अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमांसाठीसुद्धा वेळ‎नाही. तरीही आपण विचारतो की खेळामध्ये आपण इतके‎मागे का आहोत?‎ हा पेच समजून घेण्यासाठी खेळातील खेळाडूंच्या‎स्वरूपावर नजर टाका, ज्यात आपल्याला जागतिक ‎‎पातळीवरील प्रतिभा मिळत आहेत. क्रिकेटमध्ये प्रत्येक ‎‎प्रकारच्या फॉरमॅटशिवाय ‘आयपीएल’पासून ते डझनभर‎इतर स्थानिक लीगपर्यंत प्रत्येक फ्रँचायझीमध्ये तुम्हाला ‎‎ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेला एखादा खेळाडू कदाचितच‎सापडेल. या प्रतिभा दहावीच्या पातळीवरच निवडल्या‎जातात. वैभव सूर्यवंशी हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.‎ आपली शिक्षण व्यवस्था ‘बाजी मारण्यासाठी’ मुलांवर ‎‎पाठांतराचे ओझे लादून त्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या जाळ्यात ‎‎ढकलून त्यांच्यातील प्रतिभांचा गळा घोटते. अशा प्रकारे‎आपण अशा आक्रमक पिढ्या तयार करत आहोत, ज्या‎स्वतःला उपेक्षित आणि पीडित अनुभवतात. एखादा मंत्री ‎‎बदलल्याने या सामूहिक दडपशाहीवर उपाय निघणार नाही.‎हे मुळापासून संपवावे लागेल!‎ सध्याच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘नीट’‎नव्हतेच. ‘यूपीए’ने सुद्धा वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील‎प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीकृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण‎2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या ‎‎खंडपीठाने त्यावेळच्या ‘नीट’ला असंवैधानिक ठरवत रद्द‎केले. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (एमसीआय)‎2010 मध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश‎प्रक्रियेवर अप्रत्यक्षपणे ताबा मिळवण्याच्या इराद्याने‎‘नीट’ची स्थापना केली होती. 2013 च्या निर्णयाला आव्हान‎देण्यात आले आणि 2016 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या‎खंडपीठाने तो रद्द केला. आता ‘नीट’ न्यायसंस्थेच्या‎आदेशाने स्थापन झालेली संस्था बनली आहे.‎ ‘यूपीए’च्या काळात केंद्रीकरणावर भर अनेक खासगी‎वैद्यकीय महाविद्यालयांत कॅपिटेशन फीवर बंदी‎घालण्याच्या समाजवादी चिंतनांतर्गत देण्यात आला होता.‎जेव्हा ते प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकणार नाहीत तेव्हा‎ते जबरदस्तीने फी कशी वसूल करतील? या दृष्टीने हे‎वैद्यकीय शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणासारखे आहे. आणि‎वैद्यकीय शिक्षणावर दक्षिणेकडील राज्ये आणि महाराष्ट्राचे‎वर्चस्व असल्यामुळे ‘एमसीआय’ आणि केंद्रीय सत्तेने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लोकसंख्येच्या आधारावर नवीन वैद्यकीय‎महाविद्यालयांसाठी परवाना देण्याचा आदेश देऊन या‎उद्योगाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला. याप्रमाणे दर 10‎लाख लोकांमागे एक वैद्यकीय महाविद्यालय असा परवाना‎देण्याचा निर्णय घेतला गेला. दक्षिणेकडील राज्ये आणि‎महाराष्ट्राने याविरोधात दबाव टाकला आणि तो निर्णय‎फेटाळला गेला. हे देखील सत्य आहे की अनेक नेते‎वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मालक आहेत.‎ ‘नीट’च्या आधी सर्व राज्यांनी प्रवेशाच्या स्वतःच्या‎परीक्षा आणि प्रक्रिया लागू केल्या होत्या आणि शाळकरी‎मुलांना या राष्ट्रीय दबावापासून सुटका मिळाली होती. केंद्र‎सरकारही मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा आयोजित करण्याच्या‎धोक्यांपासून वाचले होते. पण केंद्र सरकार देशभरात उच्च‎शिक्षणावर स्वतःचे कडक नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी‎नवीन कायदा तयार करून अडकले आहे. ‘विकसित‎भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, 2025’ काय सांगतो?‎यात म्हटले आहे की, उच्च शिक्षण आयोग आणि तीन‎नियमन परिषदांची स्थापना केली जाईल, ज्यामध्ये‎‘यूजीसी’, ‘एआयसीटीई’ आणि ‘एनसीटीई’ इत्यादींचा‎समावेश केला जाईल आणि या विद्यापीठीय, तांत्रिक तसेच‎शिक्षक इत्यादींच्या शिक्षणाची देखरेख करतील. सुदैवाने‎संसदेच्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव तूर्तास रोखला आहे.‎ सरकारने ‘सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ अंतर्गत‎‘एनटीए’च्या स्थापनेसह केंद्रीकरण करण्यात जे यश‎मिळवले होते ते पूर्ण करण्यासाठी ‘नीट’ची स्थापना‎करण्यात आली होती. असे मानले जाते की ‘एनटीए’च‎‘नीट’, ‘जेईई’, ‘यूजीसी-नेट’ आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये‎अंडर-ग्रॅज्युएट, पोस्ट-ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमांत प्रवेशासाठी‎‘कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट’ परीक्षांचे आयोजन करेल.‎हे केवळ एका ‘सोसायटी’ला खूप मोठे अधिकार देण्याचे‎प्रकरण आहे. सत्तेच्या अति-केंद्रीकरणाची किंमत‎सरकारला चुकवावी लागत आहे.‎ मंत्री येत-जात राहतील, पण समस्येवर मुळापासून‎उपचार करायचे असतील तर ‘नीट’पासून सुरुवात करा.‎सर्व तांत्रिक शिक्षणातील प्रवेशाचे विकेंद्रीकरण करा.‎राज्यांना त्यांची स्वायत्तता परत द्या. ‘एनटीए’ संपवा.‎राज्यांना प्रौढत्वाचा दर्जा द्या. शिक्षण संस्थांच्या नफ्याला‎कायदेशीर मान्यता द्या आणि शेकडो नवीन महाविद्यालये‎स्थापन होऊ द्या. मी तर म्हणेन की आणीबाणीच्या‎काळातील 42 वी घटनादुरुस्ती रद्द करावी. जिने शिक्षणाला‎समवर्ती सूचीच्या विषयांत टाकले होते. अशा प्रकारे‎राज्यांची स्वायत्तता पुनर्स्थापित करा. हे सगळे केले जाईल‎असे वाटत नाही, पण सुचवण्यात काय हरकत आहे?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ मुळापासून उपचार गरजेचा आहे...‎मंत्री येत-जात राहतील, पण जर तुम्हाला‎समस्येवर मुळापासून उपचार करायचे‎असतील, तर ‘नीट’पासून सुरुवात करा. सर्व‎तांत्रिक शिक्षणातील प्रवेशाचे विकेंद्रीकरण‎करा आणि राज्यांना त्यांची स्वायत्तता परत‎द्या. ‘एनटीए’ संपवा आणि शेकडो नवीन‎महाविद्यालये स्थापन होऊ द्या.‎